मनपाला ५० कोटींचे कर्ज

भारत दाढेल,  नांदेड महापालिकेला नगरोत्थानचे अर्धवट कामे पूर्ण करण्यासाठी हडको कंपनी ५० कोटींचे कर्ज देण्यास तयार झाली आहे़ मात्र त्यासाठी महापालिकेच्या मालकीच्या मालमत्ता गहाण ठेवावी लागणार आहे़ त्यामुळे कोणती मालमत्ता गहाण ठेवावी, या विचारात मनपा प्रशासन गुंतले आहे़ महापालिका नगरोत्थान व जेएनएनयुआरएमचा उर्वरित निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे खाजगी संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी प्रयत्न करत होती़ मात्र कर्ज देण्यासाठी कोणतीही संस्था पुढे येत नसल्याने मनपाला कर्ज देता कोणी कर्ज, असे म्हणण्याची वेळ आली होती़ हापालिकेला विविध विकास कामांचा निधी प्राप्त करताना स्वत:चा सहभाग भरावा लागत आहे़ अगोदरच तिजोरीत खणखणाट असलेल्या महापालिकेला आपला वाटा भरण्यासाठी कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही़ त्यासाठी काही संस्थांकडे प्रस्तावही सादर केले़ परंतु या संस्थांनी महापालिकेला कर्ज देण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नव्हता़ नांदेड शहराचा जेएनएनयुआरएम योजनेत समावेश झाल्यानंतर शहरात विविध विकास करण्यात आले़ यामध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, मल:निसारण आदी कामे करण्यात आले़ योजनेतंर्गत ७३९ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता़ यामध्ये केंद्र शासनाचा ८० टक्के, राज्य शासनाचा १० व महापालिकेचा १० टक्के सहभाग आहे़ या योजनेतंर्गत ६९३ कोटी मिळाले असून उर्वरित निधी मिळण्यासाठी योजनेच्या नियमांची पुर्तता करणे आवश्यक आहे़ शहरातील पूर्ण झालेल्या विकास कामांची देखभाल करण्यासाठी मनपाला स्वत:चे उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे़ तसेच मालमत्ता कराची वसुली करणे शंभर टक्के बंधनकारक आहे़ दरम्यान, मागील दोन वर्षात मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही़ त्यामुळे विकास निधीचा पुढील हप्ता मिळण्यास विलंब झाला़ त्यामुळे अनेक कामे रखडले़ दुसरीकडे आयएलअ‍ॅन्डएफएस या सल्लागार संस्थेकडून ५० कोटींचे कर्ज घेण्याची तयारीही केली़ परंतु त्याठिकाणीही यश आले नाही़ कोट्यवधींच्या कर्जाचा बोजा डोक्यावर घेतलेल्या महापालिकेने आपल्या मालकीच्या प्रमुख मालमत्ता यापूर्वीच गहाण ठेवल्या आहेत़ आजपर्यंत घेतलेल्या १०५ कोटींच्या कर्जापोटी महापालिकेला दर महिन्याला मुद्दल व व्याज असे मिळून २ कोटी रूपये द्यावे लागतात़ शहरातील मुख्य मालमत्ता गहाण ठेवल्यानंतर १२० कोटींचे कर्ज पीएमडीओ कडून मंजूर झाले़ त्यानुसार १०० कोटी प्राप्त झाले़ उर्वरित २० कोटी टप्याने मिळणार आहेत़ दरम्यान, नगरोत्थानचे अर्धवट कामे पूर्ण करण्यासाठी ५० कोटींचा प्रस्ताव हडकोकडे सादर केला होता़ हडकोने ५० कोटींचे कर्ज देण्यास मंजुरी दिली आहे़