जात पडताळणीची ४८ हजार प्रकरणे प्रलंबित

औरंगाबाद : राज्यात जात पडताळणीची ४८ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जात पडताळणीची प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी उपाययोजनांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी पाचसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती ‘बार्टी’चे महासंचालक राजेश ढाबरे यांनी दिली. प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी ढाबरे हे औरंगाबादेत आले होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, जात पडताळणीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सुसूत्रता आणण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. राज्यात जात पडताळणीसाठी १५ समित्या कार्यरत आहेत. ‘बार्टी’च्या माध्यमातून या समित्यांचे नियंत्रण करते. महसूल विभागातील अप्पर आयुक्त या पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी हे जात पडताळणी समितीचे चेअरमन असतात. महसूल विभाग हे जात प्रमाणपत्र देते, तर त्या- त्या प्रमाणपत्रांची वैधता जात पडताळणी समिती ठरवते. भविष्यात जात पडताळणी समितीलाच जात प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार द्यावेत, यासंबंधीचा प्रस्ताव आपण शासनाला सादर करणार आहोत. ज्यामुळे जात पडताळणीची प्रकरणे निकाली काढण्यास फारशी अडचण येणार नाही. प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. नवीन शासन आदेशानुसार जिल्हानिहाय जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत या समित्यांचे चेअरमन नियुक्त केले जातील. रक्ताच्या नात्यातील किमान तिघा जणांचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्वरित लाभार्थ्यास वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा आमचा विचार आहे. यावेळी जात पडताळणी समितीचे उपायुक्त पी. बी. बच्छाव, संशोधन अधिकारी डी. बी. खरात, प्रकल्प संचालक श्रीकांत देशमुख, सहायक प्रकल्प संचालक फेरोज पठाण उपस्थित होते.