१३०० लाभार्थींना पैसे मिळेनात

जालना : सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे या उद्देशाने शासनाने कोट्यवधी रूपयांचा निधी घरकुल योजनेसाठी मंजूर केला आहे. परंतु प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे जिल्ह्यासाठी आलेले घरकुलाचे ११ कोटी ६० लाख रूपये शासनदरबारी परत करावे लागले. परिणामी १३०० लाभार्थी घरकुलांच्या निधीपासून अद्याप वंचित आहेत. घरकुल तसेच अन्य मुद्यांवरून जि.प. सर्वसाधारण सभा गाजली. जिल्ह्यातील १३०० लाभार्थ्यांचे दोन वर्षांपूर्वीचे घरकुलाचे अनुदान देणे असल्याची खंत जि.प. ज्येष्ठ सदस्य बप्पासाहेब गोल्डे यांनी सभागृहात मांडल्याने सत्ताधारी सुध्दा अनुत्तरित झाले. अनेक लाभार्थ्यांनी व्याजाने पैसे काढून घरकुल बांधले तरी सुध्दा त्याचे हक्काचे पैसे कधी देणार, असा सवाल त्यांनी सभागृहाला विचारला.सोमवारी दुपारी दोन वाजता अध्यक्ष तुकाराम जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली जि.प. सर्वसाधारण सभेला राष्ट्रगीताने सुरूवात झाली. सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर सदस्यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत २०१४ -२०१५ वर्षासाठी घरकुलासाठी शासनाकडून साडेअकरा कोटी रूपये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले होते. परंतु प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे लाभार्थ्यांना पैसेच देण्यात आले नाही. परिणामी ३१ मार्च रोजी शासनाने दिलेला साडेअकरा कोटी रूपयांचा निधी शासनाला परत करावा लागला. आत्ता सर्व प्रक्रिया आॅनलाईन करा तेव्हाच पैसे देणार , अशी शासनाची भूमिका असल्याने अद्यापही प्रशासनाने जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांचे प्रक्रिया आॅनलाईन केली नसल्याची बाब पुढे आली आहे. लाभार्थी त्या- त्या तालुक्यांच्या पंचायत समितीत दररोज येऊन विचारणा करत असल्याने लाभार्थीना अनुदान कधी मिळणार, अशी खंत सदस्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांनी पाझर तलाव, बोअर, विहीर आणि छोटे मोठ्या प्रकल्पासाठी अल्पदरात जिल्हा परिषदेला जमिनी दिल्या. परंतु अद्यापही भूसंपादनचे पैसे दिले जात नाही. सिंचन विभागाने शेतकऱ्यांचे भूसंपादनाचे पैसे मिळावे यासाठी सर्व कागदपत्रांसह पाठपुरावा करण्यात कमी पडत आहे. या सर्व प्रक्रियेची माहिती सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश रहाणे यांच्याकडे सदस्यांनी विचारली असता त्यांना सांगता आले नाही. जर तुम्हाला शासनदरबारी पाठपुरावाच करता येत नसेल तर शासनाकडून कसे पैसे मिळतील, असे संजय काळबांडे, भगवान तोडावत यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे हे शासनाकडूनच मिळायला पाहिजे. परंतु सभागृहाची मान्यता नसताना जि.प. शेष फंडातून यासाठी एक कोटी रूपये ठेवण्यात आले. ही निव्वळ धूळफेक असून, शेष फंडातून असे पैसे बाजूला ठेवणे चुकीचा पायंडा पाडत असल्याचे सदस्यांनी यावेळी नमूद केले. राज्यात आणि जि.प. मध्ये युतीची सत्ता असल्याने शासनाकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनासाठी पैसे खेचून आणण्याची मागणी सदस्यांनी केली. यावर उपाध्यक्ष अनिरूध्द खोतकर यांनी शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असून, शासनाकडून पैसे मिळताच शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.या चर्चेत राजेश राठोड, रामेश्वर सोनवणे, बाळासाहेब वाकुळणीकर, रवि राऊत, लक्ष्मण दळवी आदींनी सहभाग घेतला होता. यावेळी शिक्षण व आरोग्य सभापती ए.जे. बोराडे, समाज कल्याण सभापती शहाजी राक्षे, सभापती मीनाक्षी कदम, सभापती लीलाबाई लोखंडे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओसवाल आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)