१२९ आजारांच्या समावेशाला मुहूर्त मिळेना

महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या नामांतरास ११ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही आरोग्य विभागाने नव्याने समाविष्ट केलेल्या १२९ आजारांची नोंदच शासनाने अधिकृतरित्या कागदोपत्री केली नसल्याने या संदर्भातील रुग्णांना शासनाच्या सवलतींपासून वंचित रहावे लागत आहे़

मारोती जुंबडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या नामांतरास ११ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही आरोग्य विभागाने नव्याने समाविष्ट केलेल्या १२९ आजारांची नोंदच शासनाने अधिकृतरित्या कागदोपत्री केली नसल्याने या संदर्भातील रुग्णांना शासनाच्या सवलतींपासून वंचित रहावे लागत आहे़दारिद्र्य रेषेखालील आणि १ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी २०१३ पासून राज्य शासनाने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू केली़ होती़ या योजनेत ९७१ आजारांवर विनाशुल्क उपचार केले जात होते़ या योजनेंतर्गत प्रती लाभार्थी दीड लाख रुपयांपर्यंत तसेच मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी अडीच लाखांंपर्यंतचा खर्च शासनाकडून केला जात होता़ तसेच पांढरे रेशन कार्ड वगळता इतर रेशनकार्ड धारक व १ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी या योजनेअंतर्गत उपचाराची सुविधा देण्यात आली होती़याशिवाय दोन वर्षांपूर्वी राज्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती़ त्यामुळे राज्यातील शेतकरी वर्ग आर्थिक कोंडीत सापडला होता़ शेतकºयांना संसाराचा राहाटगाडा चालविणेही कठीण बनले होते़ त्यामुळे शेतकरी हा आत्महत्येसारखे शेवटच्या टोकाचे पाऊल उचलू लागला़ ही परिस्थिती लक्षात घेता शासनाने राज्यातील शेतकरी वर्गांनाही या योजनेंतर्गत समाविष्ट करून घेतले़ या योजनेला राज्यामध्ये रुग्णांचा वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याने २ आॅक्टोबर २०१६ पासून या योजनेचे नामांतर ‘महात्मा ज्योतीबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना’ असे करण्यात आले़ त्यानंतर या योजनेची खर्च मर्यादा दीड लाखांवरून दोन लाख करण्यात आली़ तर मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी अडीच लाखावरून खर्च मर्यादा ३ लाखांपर्यंत करण्यात आली़ पूर्वीच्या योजनेतील ९७१ आजारांसह नवीन १२९ आजारांचा समावेश करण्यात आला़ त्यामध्ये कर्करोग, बालके व वृद्धांवरील उपचार, सिकलसेल, अ‍ॅनिमीया, डेंग्यू, स्वाईन फ्ल्यू आदी आजारांचा समावेश करण्यात आला़ तसे त्यावेळी जाहीरही करण्यात आले़ परंतु, या संदर्भातील लेखी आदेश मात्र काढले गेले नाहीत़ शासनाच्या या निर्णयाला ११ महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे़ परंतु, अद्यापही याबाबत निर्णय झाला नसल्याने संबंधित रुग्णांना आर्थिक झळ सहन करून उपचार घ्यावे लागत आहेत़ शासनाचा निर्णय चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने सध्या तरी तो तकलादू ठरला आहे़