कोरपना : जिल्हा परिषदेने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० चा अखर्चित निधी २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्याची प्रशासकीय मान्यता ऑगस्ट २०२० मध्ये दिली. मात्र काम पूर्ण करूनदेखील १० टक्के उर्वरित निधी देण्याकरिता जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून टाळाटाळ होत असल्याने ग्रामपंचायतींची पंचाईत झाली आहे. या संदर्भात आमदार सुभाष धोटे यांनी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र लिहून ग्रामपंचायतींना निधी देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
जिल्हा परिषदेने सन २०२१-२२ मध्ये ग्रामपंचायतींना खर्च करण्याकरिता निधी दिला. मात्र मार्च २०२१ पर्यंत हा निधी खर्च करण्याची मर्यादा होती. हा अल्प कालावधी असून कोरोनाची नैसर्गिक आपत्ती, रेतीघाटांचा न झालेला लिलाव व ई-निविदा यांकरिता गेलेला वेळ यामुळे ग्रामपंचायतींना दिलेल्या कालावधीत कामे करणे शक्य झालेले नाही. संचारबंदीमुळे अजूनही जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची कामेसुद्धा सुरू झालेली नाहीत. काही ग्रामपंचायतींनी काम पूर्ण केले असून १० टक्के उर्वरित निधीकरिता जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. कामाकरिता केवळ पाच ते सहा महिने वेळ देण्यात आला. हा कालावधी अल्प आहे.
पूर्णत्वाच्या दाखल्यासह जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव येण्यास उशीर झाल्याचे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
बॉक्स
नैसर्गिक आपत्तीमुळे कामास विलंब
कोरोनासारखी नैसर्गिक आपत्ती व इतर प्रशासकीय अडचणींमुळे अल्पकाळात कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. सदर निधी २०२१-२२ मध्ये दिल्याने हा कालावधी मार्च २०२२ पर्यंत वाढवून जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतींना प्रस्तावाच्या आधारावर त्वरित १० टक्के रक्कम देण्यासाठी सूचित करावे, अशी विनंती आमदार सुभाष धोटे यांनी सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे केली आहे.