संघरक्षित तावाडे
जिवती : तालुक्यातील आदिवासी कोलाम बांधवांचे वनदावे उपविभागीय समिती, राजुरा यांनी मंजुरीसाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे सहा महिन्याअगोदर पाठविले आहेत. मात्र, जिल्हास्तरीय समितीने कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे तालुक्यातील कोलाम बांधवांना आपल्या वनपट्ट्यासाठी चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेहमीच पायपीट करावी लागत आहे.
जिवती तालुक्यातील एका लांबोरी ग्रामपंचायतअंतर्गत ३२ आदिवासी लोकांची वनपट्ट्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात फाईल पडून आहे. पण त्यावर कार्यवाही करणारा अधिकारीच नसल्याची खंत कोलाम बांधव व्यक्त करीत आहेत. वनदाव्याचा विचार केला तर केवळ लांबोरीच नाही तर तालुक्यातील दीडशेच्या वर दावे असल्याचे कोलामांचे म्हणणे आहे. आदिवासींचे वनदावे जिल्हाधिकारी यांच्या टेबलवर मंजुरीसाठी केव्हाच पोहोचले आहेत, असे कार्यालयातील लिपिक नेहमीच सांगतात. मात्र, जिल्हाधिकारी वनदाव्यावर कोणतीही कार्यवाही का करीत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिवती तालुका अतिदुर्गम भाग असून, पाण्याची भीषण टंचाई आहे. या तालुक्यात सावकारी असल्याने आदिवासी आर्थिक संकटात आहेत. तसेच आदिवासींच्या जमिनीसुद्धा सुरक्षित नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांचा आर्थिक व सामाजिक विकास होणे गरजेचे आहे. यासाठी त्यांना वनजमिनीवरील जागेचे पट्टे देऊन जमीन सुधारणेच्या योजना देणे गरजेचे आहे.
आदिवासी कोलाम जमातीचे संरक्षण करणे, त्यांचे अधिकार कायम ठेवणे, हे प्रशासनाचे कर्तव्य असून, या सर्व बाबी राज्यघटनेत नमूद आहेत. असे असताना प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे.
आदिवासी कोलाम बांधव जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे येत असल्याने त्यांना प्रचंड आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी आदिवासींना वन जमिनीचा पट्टा द्यावा, अशी मागणी जिवती तालुक्यातील आदिवासी बांधव करीत आहेत.
कोट
मी स्वतः चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात वनदाव्यासाठी चार ते पाच वेळा गेलो. परंतु आज, उद्या कार्यवाही करणार म्हणून आम्हाला सांगितले जाते. वनदाव्यावर तोडगा निघाला नसून, आजपर्यंत जाणे आणि परत येणे यापलिकडे काहीच झाले नाही.
- मारोती पुंजाराम कोडापे,
लाभार्थी, भुरी येसापूर.