बिल्टच्या आंदोलनात महिलांचाही सहभाग

बल्लारपूर शहराची आर्थिक वाहिनी असलेल्या बल्लारपूर पेपर मिल उद्योगाला वनविभाग मंत्रालयाने बांबू व लाकडांचा पुरवठा करण्यासंदर्भात उदासीनतेचे धोरण अंगीकारले आहे.

आंदोलनाचा चौथा दिवस : आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धारबल्लारपूर : बल्लारपूर शहराची आर्थिक वाहिनी असलेल्या बल्लारपूर पेपर मिल उद्योगाला वनविभाग मंत्रालयाने बांबू व लाकडांचा पुरवठा करण्यासंदर्भात उदासीनतेचे धोरण अंगीकारले आहे. कच्च्या मालाच्या तुटवड्यामुळे कार्यरत कामगाराच्या उपजिवीकेचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. मिलचे उत्पादनही ठप्प होण्याच्या मार्गावर आले आहे. राज्य सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी येत्या १० मे रोजी उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असून आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी व्यक्त केला. बुधवारी आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी महिलांचाही सहभाग मिळाला असून आठ महिला उपोषणाला बसल्या आहेत.बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभा व विदर्भ किसान मजदूर काँग्रेसच्या वतीने रविवारपासून स्थानिक नगरपालिका चौकात खासदार नरेश पुगलिया यांच्या नेतृत्वात साखळी उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली. मंगळवारी बल्लारपूर पेपर मिलचे कर्मचारी जयंत नंदूरकर, श्रीकृष्ण कौरासे, विजय बहादूरसिंग, चंदू भूक, धीरज सिंग यांचे उपोषण लिंबूपाणी पाजून माजी खासदार व कामगार नेते नरेश पुगलिया, गजानन गावंडे, नगरसेवक प्रवीण पडवेकर, अ‍ॅड. अविनाश ठावरी, वसंत मांढरे, देवेंद्र आर्य, माजी नगराध्यक्ष दिलीप माकोडे, रजनी मुलचंदानी, नासिरखान यांनी सोडविले.दरम्यान, बुधवारला या आंदोलनात महिलांनीही उडी घेतली. छाया मडावी, माजी नगराध्यक्ष रजनी मुलचंदानी, माजी नगरसेवक एलिजाबेथ, नगरसेवक करुणा रेब्बावार यांनी अ‍ॅड. मेघा भाले, माजी नगराध्यक्ष छबूताई मेश्राम, माजी नगरसेविका शोभादेवी महंतो, रोजिदा ताजुद्दीन, अर्चना बुटले, वर्षा दानव, उमादेवी मिश्रा यांना पुष्पहार अर्पण करुन उपोषणाला बसविण्यात आले.यावेळी मार्गदर्शन करताना नरेश पुगलिया म्हणाले, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बांबू उपलब्ध आहे. सन २०१४ पूर्वी कच्चा माल उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन स्तरावरुन १०-१५ वर्षाचा करार केला जात होता. मात्र वनमंत्री जिल्ह्याचे असूनही त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी पेपर मिल उद्योग संकटात आला आहे. निविदा प्रक्रिया दोनदा रद्द करण्यात आली. यामुळे ९० टक्के कच्चा माल परराज्यातून आणावा लागत आहे. उद्योगाला बळ देण्यासाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण असताना वन विभागाचे मंत्रालय याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. यावर शासनाने तोडगा न काढल्यास आंदोलनाची धार तीव्र करण्यात येणार आहे. ७ मेपर्यंतचे हे साखळी उपोषण १४ मेपर्यंत करण्याचा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. (शहर प्रतिनिधी)