प्रशासनाजवळच रेकार्ड नसताना सक्ती का ?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा उपविभाग सन १९४८ पूर्वी निजामशाहीच्या अधिपत्याखाली होता. त्यानंतर हा उपविभाग

राजुरा : चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा उपविभाग सन १९४८ पूर्वी निजामशाहीच्या अधिपत्याखाली होता. त्यानंतर हा उपविभाग मध्यप्रदेशमध्ये आला. सन १९६२ मध्ये हा भाग महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. या उपविभागातील राजुरा, कोरपना व जिवती तालुके तेलंगणा सीमेलगत आहेत. निजामशाहीच्या अधिपत्यात असताना या तालुक्याचे जिल्हा मुख्यालय आदिलाबाद व आसिफाबाद होते. सन १९६२ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात सामविष्ट करण्यात आल्यानंतर जिल्हा मुख्यालयातील रेकार्ड १९६८ पर्यंत नांदेड येथे होता. असे असताना या उपविभागीय नागरिकांना जात व रहिवास पुरावा अनुसूचित जाती, जमाती यांना विहित मानिव सन १९५० चा अभिलेख नसल्यामुळे जात प्रमाणपत्र मिळण्यास मोठी अडचन निर्माण झालेली आहे.या उपविभागात नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, यवतमाळ या जिल्ह्यातून स्थलांतरित झालेले नागरिक आहे. तसेच गोंड, कोलाम व पारधी ही जमातसुद्धा या उपविभागात शेकडो वर्षापासून वास्तव्यास आहे. ही जमात काही वर्ष एका ठिकाणी वास्तव्यास राहतात. त्या अवधीत कुटुंबातील कुणाचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास ती जमात अपाले वास्तव्य हलवून दुसऱ्या ठिकाणी वास्तव्यास जातात. त्यामुळे त्याचे आर्थिक दुर्बलतेमुळे व शिक्षणापासून वंचित असल्यामुळे मानिव १९५० सालचे जात व रहिवास पुरावे उपलब्ध होत नाहीत.या उपविभागातील अनुसूचित जाती, जमातीच्या नागरिकांना शैक्षणिक व आर्थिक दुर्बलतेमुळे त्यांना मानीव वर्ष १९५० चे जात व रहिवास पुराव्याचा रेकार्ड प्रशासनाजवळ उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत रेकार्ड उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्याचा परिणाम अनु.जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान व शासनाच्या विविध योजनेच्या लाभापासून ते वंचित आहे. जातीचे प्रमाणपत्र देताना १ मे १९६० पासून त्या व्यक्तीचा स्थायी निवास महाराष्ट्रात आहे, असे समजणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रातील परिस्थिीनुसार विद्यार्थ्यांचे पुढील भविष्य सार्थक करण्यासाठी शासनाने अनु. जाती, जमातीचे सन १९५० ची अट शिथील करुन १९६० चा जात व रहिवास पुरावा ग्राह्य धरण्याचे परिपत्रक काढल्यास या उपविभागातील प्रलंबित प्रश्न निकाली निघून नागरिकांना न्याय देण्यास मदत होईल, अशा प्रकारचा प्रस्ताव राजुराचे तहसीलदार धर्मेश फुसाटे यांनी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्यामार्फत पाठविण्यात आला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)१९५० पूर्वी उपविभाग निजामशाहीच्या अधिपत्यात !४या उपविभागात जातीचे प्रमाणपत्राकरिता मानिव १० आॅगस्ट १९५० पूर्वीचा जात व रहिवासीचा पुरावा मागण्यात येतो. परंतु सन १९५० पूर्वी हा उपविभाग निजामशाहीच्या अधिपत्याखाली असल्यामुळे त्या काळातील रेकार्ड उर्दू व गोंडी भाषेत होता. या परिसरात शैक्षणिक संस्था व कोतवाल नोंद वह्या नसल्यामुळे नागरिकांना जात व रहिवास पुरावा १९५० चा प्राप्त होत नाही.शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे दि. ९-९-२००४ व दि. १२-९-२००८ चे परिपत्रक अन्वये मुंबई प्रान्तात कर्नाटक, गुजरात व महाराष्ट्राचा समावेश होता. त्यानंतर ही तिनही राज्ये स्वतंत्र निर्माण झाली, हे विशेष.