कर्ज वाटपासाठी ‘अल्टीमेटम’

राष्ट्रीयकृत, खाजगी तथा सहकारी बँकांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ठ देण्यात आले होते. मात्र काही बँका कर्ज

चंद्रपूर : राष्ट्रीयकृत, खाजगी तथा सहकारी बँकांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ठ देण्यात आले होते. मात्र काही बँका कर्ज वाटपात आजही मागे आहेत. या बँकांनी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ठ वेळेत पूर्ण करावे अन्यथा अशा बँकांकडील विविध शासकीय कार्यालयांच्या असलेल्या ठेवी काढून घेवू, असे सक्त निर्देश जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी बँकाना दिले. जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडली. या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अग्रणी बँक प्रबंधकांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी व बँकांचे जिल्हा समन्वयक अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीला काही बँकाचे अधिकारी गैरहजर होते. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली व संबधीतांना अनुपस्थित असण्याचे कारण विचारले. काही राष्ट्रीयकृत व खाजगी बँका पीक कर्ज वाटपात बऱ्याच माघारल्या आहेत. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणी येत आहेत. या अडचणी दूर करण्यासाठी बँकानी वेळेत कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ठ पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. खरिप व रब्बी हंगामाच्या पीक कर्जासह बँकांना विविध शासकीय योजना व मुद्रा योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी कर्ज वाटपाचेही उद्दिष्ठ देण्यात आले होते. हे उद्दिष्ठही बँकांनी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. काही बँका या कर्जाकडे फारसे गंभीरतेने लक्ष देत नाही; ही सुद्धा गंभीर बाब आहे. जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत अशा कर्ज वाटपाचाही आढावा घेतला जात आहे, असे सांगितले. (स्थानिक प्रतिनिधी) माहिती सादर करणे बँकांना बंधनकारक ४राष्ट्रीयकृत व खाजगी अशा २४ बँकांनी आपल्याकडील कर्ज वाटपाची माहिती सप्टेंबर अखेर तत्काळ सादर करणे आवश्यक आहे. येत्या सोमवारी कृषी व विविध प्रकारच्या कर्ज वाटपाचा स्वतंत्र आढावा घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या आढाव्यात ज्या बँकांचे कर्ज वाटप कमी असेल, अशा बँकांच्या शासकीय ठेवी काढून घेण्यात येतील व कर्ज वाटप चांगले असलेल्या बँकांना या ठेवी देण्यात येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. कर्ज वाटपात दिरंगाई खपवून घेणार नाही ४सल्लागार समितीच्या वारंवार होणाऱ्या बैठकांमध्ये कर्ज वाटपास गती देण्याचे निर्देश दिले जाते. मात्र याकडे काही बँकांचे दुर्लक्षच झाले आहे. त्यामुळे कर्ज वाटपाची टक्केवारी मागे राहिल्यास संबंधित बँकांकडील विविध शासकीय कार्यालयाच्या ठेवी व विविध योजनांच्या खात्यामध्ये असलेला निधी काढून घेवू, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना बजावले.