विकासाच्या राजकारणात गोंडपिंपरी तालुक्याची कुचंबणा

जिल्हा सीमेवर असलेल्या गोंडपिंपरी तालुका हा नक्षलग्रस्त, अतिदुर्गम व आदिवासी बहुल तालुका म्हणून परिचित आहे.

गोंडपिंपरी : जिल्हा सीमेवर असलेल्या गोंडपिंपरी तालुका हा नक्षलग्रस्त, अतिदुर्गम व आदिवासी बहुल तालुका म्हणून परिचित आहे. ९८ गावांचा विस्तारीत तालुका असलेल्या गोंडपिंंपरी तालुक्यातील अनेक ग्रामखेडे विकासापासून कोसोदूर असून रस्ते, वीज, पाणी, निवारा, आरोग्य सेवा व शेती उपयोगी सिंंचनाच्या व्यवस्थेअभावी तालुक्याच्या नशिबी अठराविश्व दारिद्र्य अजूनही कायम आहे. विकासाच्या राजकीय दृष्टिकोनातून या तालुक्याला आजही सावत्राप्रमाणे वागणूक मिळत असल्याने ‘विकास’ या शब्दाचा नेमका अर्थ काय, हे देखील येथील नागरिकांना आजवर कळलेले नाही.गेल्या पाच वर्षाचा राजकीय आढावा घेतल्यास काँग्रेसच्या सत्ताकाळात राजुरा क्षेत्राचे माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी क्षेत्रासाठी ५०० कोटीहून अधिक विकास निधी खेचून आणला. याचा निश्चितच फायदा तालुक्याला झाला होता. गाव तिथे सिमेंट रस्ते, वीज पुरवठा, पाणी अशा अनेक ठिकाणच्या समस्यांना पायाबंद घालण्यात माजी आमदार सुभाष धोटे यांना यश मिळाले. मात्र लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मोदी लाटेसह भाजपाचे अच्छे दिनाचे बोल यामुळे जनतेत सत्ता परिवर्तनाची लाट आली आणि केंद्र व राज्यात भाजपाने सत्ता काबीज केली. याच दरम्यान प्रचार कार्यात लगतच्या क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करणारे ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी अ‍ॅड. संजय धोटे यांच्या प्रचारसभेत बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रासह राजुरा विधानसभा क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी ‘डब्बल इंजिन’ जोडण्याचा आत्मविश्वासात्मक आव्हान जनतेपुढे मांडले. यावर राजुरा क्षेत्राती जनतेनेही भरभराटीने मतदान करुन भाजपाचे कमळ दोन्ही क्षेत्रात फुलविले. राज्यात सत्ता स्थापना होताच आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना राज्याचे अर्थ, वन व जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळाले. मात्र आज वर्ष लोटूनही राजुरा क्षेत्रात काही शुल्लक विकासकामे वगळता येथील जनतेचा भ्रमनिरासच झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. गोंडपिंपरी येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय कार्यालय आहे. सदर उपविभागत गोंडपिंपरी आणि पोंभूर्णा अशा दोन तालुक्यांचा पूर्वी समावेश असताना गेल्या आॅगस्ट महिन्यापासून पोंभूर्णा तालुक्याला मूल उपविभागात जोडण्यात आले. आज मूल उपविभागांतर्गत कोट्यावधींंची विकास कामे सुरू आहे. तर गोंडपिंपरी उपविभागात साधी डागडूजी व किरकोळ कामे करण्याकरिताही निधी उपलब्ध नाही. तालुक्यात गेल्या तीन वर्षांपासून आसमानी संकटामुळे सतत नापिकी होवून येथील शेतकरी राजा कर्जात बुडाल्याचे दिसून येते. सिंचन प्रकल्पही रेंगाळलेले आहेत. तालुक्यात बेरोजगाराची समस्या, एसटी आगार, आरोग्य सेवा, शैक्षणिक समस्या व ग्राम खेड्यांचा विकास आदी गंभीर प्रश्नांमुळे तालुक्याचा विकास खुंटला असून तालुक्याची विकास गती मंदावली आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देऊन विकास कामांना गती देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)