बुरुड कामगारांवर उपासमारीची वेळ

गडचांदूर, कोरपना, कोठारी येथील बुरुड कामगार हिरव्या बांबूपासून कलाकुसरीच्या विविध वस्तू तयार करण्याचा वडिलोपार्जित व्यवसाय करीत आहेत.

अशोक डोईफोडे  गडचांदूरगडचांदूर, कोरपना, कोठारी येथील बुरुड कामगार हिरव्या बांबूपासून कलाकुसरीच्या विविध वस्तू तयार करण्याचा वडिलोपार्जित व्यवसाय करीत आहेत. लोकांच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करुन आपले व आपल्या मुलाबाळांचे पालनपोषण करण्याचे काम करीत आहे. परंतु त्यासाठी लागणारी मुख्य संपत्ती म्हणजे हिरवा बांबू होय. हिरवा बांबू मिळविण्यासाठी बुरुड कामगारांना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे व अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्व प्रकारामुळे बुरूड समाजावर उपासमारीची पाळी आली आहे.बुरुड कामगारांना बांबूपासून काम करण्यासाठी सरळ ठोकळ व हिरव्या बांबूची आवश्यकता असते. परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यातील वनविभागात ठोकळ व सरळ बांबू उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक वर्षांपासून बारिक स्वरुपाचा निकृष्ठ दर्जाचा बांबू पुरवठा करण्यात येत आहे. यातून बुरुड कामगारांची दिशाभूल करण्यात येत आहे. यामुळे बुरुड कामगारांच्या समस्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. वनविभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे बुरुड कामगारांची प्रगतीऐवजी दुर्गतीकडे वाटचाल होताना दिसत आहे. निकृष्ट दर्जाच्या बांबू पुरवठ्यामुळे बुरुड कामगारावर उपासमारीची पाळी येण्याची शक्यता आहे. बुरुड कामगारांना चंद्रपूर जिल्ह्यातील वनविभागातील बांबू पुरवठा करण्याऐवजी आलापल्ली व भामरागड वनविभागातील सरळ व ठोकळ हिरवा बांबू पुरवठा करण्याची मागणी बुरुड कामगारांनी केली आहे.निस्तार बांबूचे दर कमी करावाढत्या महागाईमुळे दिवसेंदिवस बुरुड कामगार नैराश्येच्या वातावरणात पसरताना दिसत आहे. त्यांना शासनाकडून कोणत्याच प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे व बांबू दरामध्ये दुप्पट वाढ केल्याने बुरुड कामगारांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. १० रुपयांचा बांबू २० रुपये व २० रुपयांचा बांबू ४० रुपये प्रति नग याप्रमाणे विकत घ्यावा लागत आहे. कधी कधी विकत घेतलेल्या बांबूपासून काम केल्यानंतर बांबूची मुद्दल किंमत वसूल होत नाही व एवढा महागडा बांबू विकत घेणे त्यांना परवडत नसल्यामुळे काय करावे, असा प्रश्न त्यांच्या समोर उपस्थित होत आहे. एवढा मोठा कुटुंबाचा गाडा कसा चालवावा, असा विचार त्यांच्या मनात सतत असतो. बांबूच्या दरात दुप्पट वाढ केल्याने बुरुड कामगारांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. त्यामुळे बांबूचे दर तात्काळ कमी करावे अशी मागणी आहे.बुरुड कामगारांना बांबूपासून काम करण्यासाठी हिरवा व ताजा बांबूची गरज पडत असते. परंतु अनेक वर्षांपासून वनविभागाकडून वर्षाला एकदा बांबू पुरवठा केला जात आहे व तोच बांबू वर्षभर बुरुड कामगारांना विकला जात आहे. वनविभागाने गोदाम तयार करावेबांबू सुरक्षित ठेवण्यासाठी वनविभागाकडे कोणत्याही प्रकारची पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे निस्तार बांबू वनविभागाच्या खुल्या जागेवर टाकला जातो. त्या बांबूंची काळजी वन अधिकाऱ्यांकडून घेतली जात नसल्यामुळे दरवर्षी पाळ्यामुळे हजारो बांबू खराब होतात. यात शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान होते. पर्यायाने बुरुड कामगारांचेसुद्धा नुकसान होते. वनविभागाच्या दुर्लक्षेमुळे बुरड कामगारांना पावसाळ्यात बांबूपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे बांबू सुरक्षित ठेवण्यासाठी गोदाम किंवा शेड तयार करावे व बुरुड कामगारांना बाराही महिने हिरवा बांबूचा तुटवडा पडू नये, याची दखल घेण्यात यावी, अशी मागणी आहे.मागणीनुसारच निस्तार बांबूचा पुरवठा करावाबुरुड कामगारांना ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर आवश्यकतेपेक्षा जास्त बांंबु एकाच वेळी पुरवठा केला जातो. त्यामुळे बुरुड कामगार आपल्या ऐपतीनुसार बांबू विकत घेतो. जास्तीचा बांबू एकाच वेळी विकत घेऊ शकत नसल्यामुळे बांबू शिल्लक पडतो. तो खराब होऊन सडतो. यात शासनाचे नुकसान होते. वनविभागातर्फे बुरुड कामगारांना बांबूची गरज नाही, असे गृहित धरले जाते व बांबू रजिस्टवर स्टाक दाखविला जातो. वनविभागाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे बुरुड कामगारांना हिरव्या बांबूपासून वंचित राहावे लागते व कित्येक महिने बांबूची वाट पाहावी लागते. बांबूसाठी संघर्ष करावा लागतो. यासाठी बुरुड कामागरांंच्या मागणीनुसार बांबूचा पुरवठा करणे गरजेचे आहे.निस्तार बांबू ठेकेदारांना देऊ नयेबुरुड कामगारांना पुरवठा करण्यात येणारा बांबू शेतकऱ्यांना किंवा इतर ठेकेदारांना दिल्यास त्याचा गैरफायदा वाटप करणारे अधिकारी घेतात. शेतकऱ्यांना व ठेकेदारांना ज्यादा दराने बांबु विकतात व लाखो रुपयांची कमाई करतात. अशा अनेक तक्रारी यापूर्वीच बुरुड कामगारांकडून करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बांबु वाटप करणारे अधिकारी उत्तम दर्जाचा बांबू ठेकेदारांना विकतात व बारीक बांबू बुरुड कामगारांना देतात. यात बुरुड कामगाराची मरमर होताना दिसते. तेव्हा बुरुड कामगारांचा बांबु इतारांना देण्यात येऊ नये. इतरांसाठी वेगळ्या बांबूची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी आहे.