तीन हजार कुटुंबीयांच्या वनजमिनीची सातबाऱ्यात नोंद

राजेश मडावी। लोकमत न्यूज नेटवर्क चंद्रपूर: वनहक्क कायद्यानुसार जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केलेल्या तीन हजार कुटुंबीयांच्या वन जमिनीची भूूमी अभिलेख ...

ठळक मुद्देवनहक्क कायदा : कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येणार

राजेश मडावी।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर: वनहक्क कायद्यानुसार जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केलेल्या तीन हजार कुटुंबीयांच्या वन जमिनीची भूूमी अभिलेख कार्यालयाने सातबारात नोंद करून वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली. यामुळे जमिनीची मालकी हक्क मिळाली असून विविध योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. सातबारा अभिलेखात भोगवटदार या रकान्यामध्ये महाराष्ट्र शासन (वने) अशी नोंद झाली आहे.अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ अन्वये जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने जिल्ह्यातील तीन हजार ९ कुटुंबीयांचे वनहक्क दावे मंजूर केले होते. या जमिनीची मोजणी करण्याकरिता उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे तहसीलदारांमार्फत संबंधित कागदपत्र पाठविण्यात आली. यामध्ये वनहक्क समितीने मंजुरी प्रदान केलेल्या वनजमिनी पट्ट्याची झेरॉक्स प्रत, वनविभागाचा नमूना अ आणि ब तसेच कच्चा नकाशा, जीपीएस मोजणीची प्रत, समितीने मंजुरी दिलेल्या सर्व्हे क्रमांकाचा सातबारा व नकाशाची प्रत आदी दस्ताऐवजांचा समावेश होता. वनहक्क जिल्हा समितीद्वारे पात्र प्रकरणामध्ये महसूल अभिलेखामध्ये नोंद घेताना राज्यातील अनेक जिल्ह्यांनी वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबिल्या. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत सुसूत्रता राहावी व पात्र वनहक्काच्या नोंदी महसूल अभिलेखात घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाच्या २ जानेवारी २०१२ व २ डिसेंबर २०१८ रोजी केलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेतला. यानुसार तीन हजार ९ मंजूर प्रकरणांचा निपटारा केला. पात्र कुटुंबांच्या नावाने वन हक्क जमिनीची नोंद करून प्रशासनाकडून वाटप करण्यात आले आहे.७५ वर्षांची अट गैरआदिवासींना मारकराजुरा उपविभागातील राजुरा, कोरपना व जिवती तालुक्यात ८०४ कुटुंबियांंना सर्वाधिक सातबारा वाटप करण्यात आले. विवाहित कुंटुंबाबत पती-पत्नीच्या नावाने संयुक्त नोंदणी करण्यात आली. अनुसूचित जमातीची प्रकरणे नियमात बसल्याने न्याय मिळाला. परंतु गैरआदिवासींसाठी लागू केलेली ७५ वर्षांची अट मारक ठरली. अनेक आंदोलने करूनही दावेदारांच्या वाट्याला निराशा आली आहे.अतिक्रमण काढण्याच्या आदेशाला स्थगितीवनहक्क दावे फेटाळलेल्या नागरिकांचे वनजमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारीला दिला होता. दरम्यान, न्यायालयानेच स्वत:हून आदेशाला स्थगिती दिली. जिल्ह्यात १४ हजार ८४८ दावे जिल्हा समितीने फेटाळले होते. न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा दिला मिळाला आहे.पट्टे मिळाले पण सातबारा नाहीवनहक्क कायद्यानुसार जमीन मिळालेल्या कुटुंबांना पट्टे देण्यात आले. परंतु, सातबारा मिळाला नाही, असेही कुटुंब जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया गतिमान करण्याची मागणी सरपंच व ग्राम वनहक्क समित्यांनी केली आहे.