आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अनुसूचित जाती, व्हीजेएनटी व एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. यापूर्वी शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर आणि शिक्षण शुल्क व इतर शुल्काची रक्कम विद्यार्थी ज्या महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत, त्या महाविद्यालयाच्या खात्यावर जमा करण्यात येत होती. त्यात बदल करून आता वित्तीय लाभाची सर्व रक्कम विद्यार्थ्यांच्याच आधार संलग्नित बँक खात्यात थेट जमा केली जाते. त्यामुळे मध्यस्थ अथवा शिष्यवृत्ती कमी मिळण्याचा त्रास दूर झाला. या ऑनलाइन शिष्यवृत्ती योजनेचा फायदा जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना होतो.
कोरोनामुळे विद्यार्थी गावी अडकले
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता, विद्यावेतन विषयक योजनांचा लाभ मिळण्याकरिता नोंदणी, अर्ज भरणे व अर्ज भरल्यापासून ती रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया राज्यस्तरीय महाडीबीटी पोर्टलमार्फत होते. आधार संलग्न बँक खात्यावर ही लाभाची रक्कम जमा केल्याबाबतची सूचना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे प्रत्येक महाविद्यालयांना दिली जाते. कोरोनामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना गावातच अडकून राहावे लागले. अनेकांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्जच करता आले नाही.
१४ हजार ९९२ अर्ज मिळाले
मागील सत्रात १४ हजार ९९२ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर केले होते. यातील १२ हजार ६४५ प्रकरणे शिष्यवृत्तीला पात्र ठरले. कोरोनामुळे कडक लॉकडाऊन लागू झाल्याने शाळा व महाविद्यालय बंद झाले. परिणामी, ३ हजार १०९ अर्जांचा अद्याप निपटारा झाला नाही.
विद्यार्थी-पालकांनी शैक्षणिक भविष्याची चिंता
कोरोनामुळे शिक्षणाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. शाळा व महाविद्यालय बंद आहेत. ते कधी सुरू होतील, याची माहिती नाही. गतवर्षी अनेक संकटे पार करून शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरला होता; मात्र अद्याप लाभ मिळाला नाही. भविष्याबाबत माझ्यासह वडीलही चिंतेत आहेत.
-कमलेश नागापुरे, विद्यार्थी चंद्रपूर.
यंदाच्या शिक्षणाबाबतही अनिश्चितता आहे. मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीची मागील वर्षाची प्रकरणे अडकून आहेत. कॉलेजची शिकवणी बंद असल्याने शिष्यवृत्तीबाबत मोबाइलद्वारे चौकशी केली. अर्ज मिळाल्याची माहिती कॉलेजने दिली; पण रक्कम कधी मिळणार, हे सांगितले नाही.
-कुणाल नागरकर, बालाजी वार्ड, चंद्रपूर.
कोट
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊ नये, यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे. ३ हजार १०९ प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्ती अर्जांबाबत पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना शाळा-महाविद्यालयांना देण्यात आल्या.
-अमोल यावलीकर, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, चंद्रपूर.