प्रकल्पग्रस्त न्यायालयाचे दार ठोठावणार

चारगाव धरणातील गाळपेर जमिनीचे नियमानुसार शपथपत्र आणि भूभाडे भरुनही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सन २०१५-१६ या सत्रात ...

चारगाव धरण: शपथपत्र व भूभाडे भरूनही गाळपेर जमिनीचे वाटप नाहीवरोरा : चारगाव धरणातील गाळपेर जमिनीचे नियमानुसार शपथपत्र आणि भूभाडे भरुनही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सन २०१५-१६ या सत्रात रब्बी हंगामाकरिता गाळपेर जमीनचे वाटप करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिके न घेता आल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना आतापर्यंत दोनदा निवेदने देण्यात आलीत. मात्र त्यालाही अधिकाऱ्यांनी केराचीच टोपली दाखविली. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच थेट आर्थिक नुकसान भरपाई संदर्भात आता साकडे घातले आहे. १० मे रोजीपर्यंत नुकसानभरपाई न मिळाल्यास नाईलाजाने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागेल, असा इशारा आकोला नं. एक येथील भूभाडे भरणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे.आकोला क्रमांक एक येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वडिलोपार्जित शेतजमीन चारगाव धरणाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता संपादीत करण्यात आली होती. धरणातील गाळपेर जमीन रब्बी हंगामाकरिता प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना भूभाडे भरुन वहिवाटीसाठी देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. तत्कालिन तहसीलदार प्रमोद कदम यांनी पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रत्येकी दोन एकर याप्रमाणे जमिनीचे पट्टे वाटप केले. त्यानंतर ५१ शेतकऱ्यांनी नियमानुसार शपथपत्र आणि १००० भुभाडे असा एकूण ५१ हजार रुपये रकमेचा भरणा केला. परंतु काही लोकांनी चारगाव धरणातील ९६.२३ हेक्टर गाळपेर जमिनीवर अतिक्रमण करुन शासनाला न जुमानता विविध पिकांची पेरणी केली. त्यामुळे जमीन वाटपाची प्रक्रीया रखडली. अतिक्रमित जागेवरील पिके शासन जमा करुन त्या पिकांचा लिलाव करण्यात येईल, असा निर्णय उपविभागीय अधिकारी लोंढे, कार्यकारी अभियंता सोनाने, तहसीलदार कदम, सेवानिवृत्त उपकार्यकारी अभियंता एल. व्ही. घागी यांनी घेतला होता.दरम्यान, अतिक्रमण करणाऱ्या लोकांनी आपली पिके वाचविण्यासाठी न्यायालयाचा आधार घेतला. परंतु पुराव्याअभावी त्यांचे प्रकरणच खारीज केले. त्यानंतर न्यायालयीन आदेशानुसार वरोरा पाटबंधारे उपविभागाने अतिक्रमित पिकांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविली. परंतु यांना त्या कारणामुळे तीनदा लिलावाची प्रक्रीया पुढे ढकलल्यामुळे लिलाव घेणारे शेतकरी त्रस्त झाले होते. लिलाव न झाल्यामुळे शासन जमा असलेल्या ९६.२३ हेक्टर जमीनीवरील पिके अतिक्रमधारक शेतकऱ्यांनी आपल्या घरी नेली. त्यामुळे लिलावाच्या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीत अंदाजे ३० लाख रुपये महसूल गोळा होणार होता. परंतु प्रशासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे त्या महसूलापासून मुकावे लागले आहे.याउलट प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाटबंधारे विभागातून मिळणाऱ्या दोन एकर जमिनीतून ६० हजार रुपये उत्पन्न होण्याची अपेक्षा होती. आम्हाला जमीन न मिळाल्यामुळे उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागले आहे. नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात आतापर्यंत अधिकारी वर्गाला दोनदा निवेदन ेदिलीत. परंतु त्यानी ही आमच्या निवेदनाकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.अखेरच्या पर्याय म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच आता साकडे घातले आहे. आजच्या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून भूभाडे भरणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याला १० मेपर्यंत ६० हजार रुपये आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी, त्या तारखेपर्यंत नुकसान भरपाई न मिळाल्या आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल, असेही निवेदनात म्हटले आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर, आ. बाळू धानोरकर, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, एसडीओ वरोरा, तहसीलदार सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, वरोरा यांनाही भुभाडे भरणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी निवेदन पाठविले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)