कृषी विभागात १५ सेवांची मिळणार हमी

माती तपासणी, ठिबक सिंचन नोंदणी, लागवड साहित्य आयात करण्यासाठी उत्पादकता प्रमाणपत्र देणे यासारख्या....

शासन निर्णय : शेतकऱ्यांना दाद मागण्याचा अधिकार, कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाईचंद्रपूर : माती तपासणी, ठिबक सिंचन नोंदणी, लागवड साहित्य आयात करण्यासाठी उत्पादकता प्रमाणपत्र देणे यासारख्या कृषी विभागाच्या १५ सेवा, निश्चित वेळेत मिळाल्या नाहीत तर शेतकऱ्यांना त्या विरोधात दाद मागता येणार आहे. अधिकाऱ्यांनी याकडे जाणीवपूर्वक विलंब करून सेवा पुरविण्यास दिरंगाई केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते.महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार कृषी विभागाच्या १५ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. तसेच या सेवा नेमक्या किती कालावधीत पुरवाव्यात त्याची कालर्मयादा आणि निश्चित कालावधीत सेवा पुरवली नाही तर ज्यांच्याकडे दाद मागता येईल, त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची यादी अधिसूचना काढून जाहीर करण्यात आली आहे. विधानसभेत नुकतेच महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्यातील भाजपा सरकारने पहिल्याच बैठकीत नागरिकांना वेळेत सेवा मिळविण्यासाठी कायदा करण्याचे जाहीर केले होते. तसेच यासंबंधीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. या कायद्यामुळे जनतेला निश्चितच वेळेत सेवा मिळण्याचा अधिकार मिळाला असून सरकारी अधिकारी वेळेत काम करण्यास बांधील राहणार आहेत. वेळेत सेवा न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद या कायद्यात असून यामुळे अनियमितता, भ्रष्टाचारासारखे प्रकार कमी होतील, असा आशावाद सरकारने व्यक्त केला आहे. राज्य शासनाच्या या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा कालावधी ठरवून देण्यात आला आहे. कृषी आयुक्तांनी अधिसूचना काढून कृषी विभागाच्या १५ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. ठराविक मुदतीत सेवा न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक सेवेसाठी प्रथम व द्वितीय अपलीय अधिकारी ठरवून दिले आहेत. (स्थानिक प्रतिनिधी)