विजयी उमेदवारांच्या पळवापळवीला तात्पुरता 'ब्रेक '

राज्य सरकारच्या धोरणानुसार अगोदर सदस्यपदाची निवडणूक झाल्यानंतर सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे. सरपंचपद आरक्षण सोडतीमध्ये विलंबामुळे पूर्वीप्रमाणे चालणारा घोडेबाजारही यंदा थांबल्याचे दिसून येत आहे. गावाच्या सर्वांगीण विकासाची धुरा ग्रामपंचायतीच्या खांद्यावर असते. गावकारभारी बनण्यासाठी लोकशाही मार्गातून निवडल्या जाणारे उमेदवार विजयासाठी शर्थीचे प्रयत्न करतात. राजकीय पक्षांनी आपल्या समर्थकांच्या जोरावर ग्रामपंचायतीवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी यंदा प्रचंड उत्साह दाखविला. पक्षाची साथ बघून कार्यकर्तेही जोमात कामाला लागले. स्वतः व पक्षासाठी अहोरात्र मेहनत घेत विजयश्री खेचून आणून स्वतःला सिद्ध करून दाखविले. मात्र, यंदा सदस्याची निवड झाल्यानंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत, असे नवे धोरण शासन राबवित आहे. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये होणारी विजयी उमेदवारांची पळवापळवी तसेच सरपंच पदाच्या खुर्चीवर बसण्याचा बहुमान मिळविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक घोडेबाजाराला तात्पुरता ब्रेक लागल्याचे दिसून येत आहे. सरपंच पदाचे नेमके आरक्षण कोणते, हे सांगणे अथवा तर्क लावणे अवघड आहे. आरक्षण सोडतीपूर्वीच नाहक आर्थिक खर्च समीकरणे करूनही सोडतीनंतरच्या काळात नुकसान वाट्याला येऊ नये, यासाठी बचावाचा पवित्रा घेतला आहे.