सावरगाव : शिक्षकांच्या गटविमा प्रकरणांच्या नोंदी अद्ययावत नसल्याने सेवानिवृत्तीनंतर शिक्षकांना नाहक त्रास होतो. त्यामुळे अचूक नोंदींसह प्रस्ताव जिल्हा परिषदकडे पाठवावा व गटविम्याची थकीत प्रकरणे त्वरित निकाली काढावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने प्रशासनाकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन गटशिक्षणाधिकारी यांना दिले आहे.
शिक्षक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर गटविमा प्रकरणांचे प्रस्ताव दोन वर्षे जिल्हा परिषदेकडे सादरच होत नाहीत. कधी गटविमा नोंदी पूर्ण नसतात, तर कधी नामनिर्देशन नसल्याच्या कारणास्तव प्रस्ताव परत पाठविले जातात. परिणामी शिक्षक लाभापासून वंचित राहतात. हे वास्तव संघटनेने प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिले. त्यावर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी योग्य उपाययोजना करून प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
यावेळी संघटनेने विविध समस्यांवर चर्चा केली. सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन निश्चितीची पडताळणी करण्याकरिता विशेष शिबिर लावण्याचे मान्य करण्यात आले. याशिवाय परीक्षेला बसण्याची परवानगी मिळण्याचे प्रस्ताव त्वरित पाठविणे, शाळा अनुदानांबाबत मुख्याध्यापकांना वेळोवेळी अवगत करणे, जड वस्तू निर्लेखनाबाबत कार्यशाळा घेणे, परिभाषित अंशदान योजनेतील शिक्षकांना १ जुलैला देय असणारा सातव्या वेतन आयोगाचा हप्ता मिळणे इत्यादी प्रलंबित समस्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. सर्व समस्यांवर लवकरच उचित उपाययोजना करण्याचे आश्वासन शिक्षण विभागाने संघटनेला दिले आहे. यावेळी संघटनेचे राज्य प्रतिनिधी संतोष गुंडावार, जिल्हा मार्गदर्शक विठ्ठल आवारी व योगेश भगत उपस्थित होते.