सिंचाई विभागाच्या उपविभागीय अभियंत्याची उचलबांगडी

जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीची सभा शुक्रवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरुनुले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, सभापती, समिती सदस्य व विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती. या सभेत प्रभारी उपविभागीय अभियंता गडकरी यांच्या कामचुकार प्रवृत्तीविरोधात माजी सभापती ब्रिजभूषण पाझारे व सदस्य गौतम निमगडे यांनी कठोर भूमिका घेतली. आदिवासी क्षेत्रातील विविध कामांसंदर्भात गडकरींकडून चालढकलपणा केला जात असून, गेल्या चार सभांमध्ये त्यांच्या विरोधात तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही कामात सुधारणा होत नसल्याने पाचव्या सभेत त्यांची उचलबांगडी करून कनिष्ठ अभियंता या पदावर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी जिल्हा परिषदेत रुजू झाल्यानंतरच पदाधिकारी व सदस्यांच्या तक्रारींसंदर्भात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कानपिचक्या घेतल्या होत्या. तरीही तक्रारींचा पाऊस सुरूच असल्याने जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत गडकरींचा पदभार काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यात ३४ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सुरू असून, वीज बिल भरले जात नसल्याने अनेक योजना बंद पडतात. वीज बिलाची समस्या नेहमीची झाली असल्याने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनांमध्ये परावर्तित करण्याचा ठराव घेण्यात आला, तर युती शासनाच्या काळात मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून बल्लारपूर, पोंभुर्णा आणि मूल येथे ग्रीड अंतर्गत योजना मंजूर झाल्या आहे. या योजनांच्या कामांची मुदत संपल्यानंतरही कामे पूर्ण झाली नाही. नियमानुसार कंत्राटदारावर दंड आकारल्यास १ कोटी ७० लाखांच्या घरात ही रक्कम जाते. मात्र, शुक्रवारच्या सभेत कंत्राटदाराला शेवटची संधी देण्यात आली असून, यापुढेही काम पूर्ण न झाल्यास दंडाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.