लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : मौलाना आजाद फेलोशिप आणि राजीव गांधी फेलोशिपसाठी मागासवर्गीय अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना नेट परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. मात्र यापूर्वी अशी अट नव्हती. परंतु, मागासवर्गीयांना शिक्षणाचे दरवाजे बंद करण्यासाठी सरकार सुडबुध्दीने असा निर्णय घेतला याविरोधात सम्यक विद्यार्थी आंदोलनातर्फे सरकारचा निषेध करुन जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले.पटसंख्येच्या अभावी शासनाने ३ हजार ८०० शाळा बंद करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे सुमारे सहा हजार शिक्षक बेरोजगार होणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार २० ते २५ विद्यार्थी एका वर्गात असावेत, म्हणजे गुणवत्ता सांभाळली जाते, असा आंतरराष्ट्रीय दंडक आहे. पण भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार दोघेही पालक व विद्यार्थ्यांची फसवणूक करीत आहे. १३०० मराठी शाळा दोन वर्षात महाराष्ट्र शासनाने बंद केल्या आहेत. एससी, एसटी, अल्पसंख्याक, ओबीसी विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिपही देत नाही. त्यामुळे सरकारविरोधात सम्यक विद्यार्थी आंदोलनतर्फे जिल्हाध्यक्ष धिरज तेलंग यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढून जिल्हाधिकारीमार्फत पंतप्रधान व राषष्ट्रपतीना निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी एस. डी सातकर, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन सदस्य अजय पाटील, भारिप बहुजन महासंघ महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष लता साव, समता सैनिक दल डिव्हिजन आॅफिसर सुरज कदम,सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे शहर अध्यक्ष स्नेहल चिकटे, अमित वाढई, जिल्हा सचिव विश्वभुषण थुलकर, मिथून खोब्रागडे, नजिमा शेख, नितेश तुरीले, स्मिता देवगडे, रोशनी आवळे, रमन रायपुरे, रंजीत वासनिक, अन्नु शेख, फैजान शेख आदी उपस्थित होते. प्रियदर्शिनी चौक जिल्हाधिकारी कार्यालय असा हा मोर्चा होता.