राजुरा : राज्यातील आदिवासी व्यक्तींनी धारण केलेल्या जमिनीच्या वहिवाटी, बिगर आदिवासी व्यक्तिंना अकृषिक कारणासाठी हस्तांतरित केलेल्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
चंद्रपूरचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी आमदार असताना राजुरा तालुक्यातील रामपूर येथील आदिवासी व्यक्तीच्या जमिनीच्या अनियमिततेबाबत विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी संबंधित मंत्र्यांनी चौकशी करू, असे आश्वासन दिले होते. शासन निर्णयानुसार राज्यातील संपूर्ण जिल्ह्यातील मागील दहा वर्षांत हस्तांतरण प्रकरणात माहिती गोळा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. चंद्रपूर, पुणे, नाशिक आणि कोकण विभागातील आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी कोणत्या आधारावर विकल्या. याची खात्री करून समिती शासनास अहवाल सादर करणार आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार यासंदर्भात परिपत्रक निर्गमित केले आहे.