चंद्रपूर : प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, चंद्रपूरच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय विरोध दिन पाळण्यात आला. सरकारी क्षेत्रातील आस्थापनांचे सरकारद्वारे खासगीकर, कामगार विरोधी कायद्याला विरोध करण्यात आला. प्रत्येक राज्यातील लाखो कर्मचारी रिक्त पदे भरावी, सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करावी, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देय असलेले अनुज्ञेय आर्थिक लाभ द्यावे, सेवाक्षेत्राचे मजबुतीकरण करण्यासाठी मनुष्यबळ निर्माण करावे, कोरोना संक्रमणामुळे मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी द्यावी, अनुज्ञेय आर्थिक लाभ तत्काळ द्यावा, पेट्रोल, डिझेल इंधन तेलाच्या किमती कमी कराव्या, सर्वांचे मोफत लसीकरण करावे आदी मागणी यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, चंद्रपूरचे अध्यक्ष दीपक जेऊरकर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, चंद्रपूरचे अध्यक्ष शालिक माऊलीकर यांनी मार्गदर्शन केले.
संचालन नायब तहसीलदार राजू धांडे, आभार संदीप गाणफाडे यांनी मानले. निदर्शनाला अतुल भिसे, राजेश पचारे, रवींद्र आमवार, श्रीकांत येवले, अनंत गहुकर, अविनाश बोरगमवार, अमोल आखाडे, राजेश लक्कावार, प्रितम शुक्ला, संदीप गणफाडे, सीमा पॉल, रजनी आनंदे, प्रवीण अदेंकीवार यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते.
बाॅक्स
यांचा होता सहभाग
महसूल विभाग, बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, कोषागार कार्यालय, वन विभाग, वस्तू व सेवा कर विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, कृषी विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कर्मचारी, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भूविज्ञान-खनिकर्म विभाग, हिवताप कर्मचारी, आरोग्य विभाग.