शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचे धरणे

केंद्र व राज्य शासनाने शालेय पोषण आहार कर्मचाºयांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे १८ हजार रुपये वेतन द्यावे, वित्तमंत्री अरुण जेटली व कामगार मंत्री बंडारु दत्तात्रय यांनी जाहीर केल्यानुसार प्रतीदिन ३५० रुपये वेतन, आरोग्य विमा व भविष्य निर्वाह निधी, सामाजिक सुरक्षा देण्याबाबत शासन आदेश त्वरित काढण्यात यावा. तर शिक्षणमंत्री यांनी मासिक पाच हजार रु. मानधन देण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, या मागणीसह इतर अनेक मागण्यांच्या पूर्ततेकरिता आयटकच्या नेतृत्वात सोमवारी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देआयटकची मागणी : १८ हजार रुपये वेतन लागू करा

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : केंद्र व राज्य शासनाने शालेय पोषण आहार कर्मचाºयांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे १८ हजार रुपये वेतन द्यावे, वित्तमंत्री अरुण जेटली व कामगार मंत्री बंडारु दत्तात्रय यांनी जाहीर केल्यानुसार प्रतीदिन ३५० रुपये वेतन, आरोग्य विमा व भविष्य निर्वाह निधी, सामाजिक सुरक्षा देण्याबाबत शासन आदेश त्वरित काढण्यात यावा. तर शिक्षणमंत्री यांनी मासिक पाच हजार रु. मानधन देण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, या मागणीसह इतर अनेक मागण्यांच्या पूर्ततेकरिता आयटकच्या नेतृत्वात सोमवारी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.यावेळी सरकारच्या विरोधात तीव्र नारेबाजी केली. संघटनेचे राज्य महासचिव विनोद झोडगे, जिल्हाध्यक्ष संतोष दास, जिल्हा संघटक श्रीधर वाढई, छाया मोहितकर, कल्पना रायपुरे, कुंदा कोहपरे, सुलोचना उराडे, संभाजी रायवाड, मधुकर वनकर, रेखा नंदूरकर यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पापळकर यांना निवेदन देऊन त्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री व अर्थमंत्री यांना विविध मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले आणि स्थानिक मागण्याविषयी चर्चा करण्यात आली.आयटकच्या नेतृत्वात अनेक शालेय पोषण आहार कर्मचाºयांच्या मानधन वाढीसाठी अनेक मोर्चे काढले व आपली मागणी शासनापुढे परत-परत मांडली होती. त्यामुळे पुणेच्या शिक्षण संचालकांनी २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मासिक पाच हजार रुपये मानधन वाढीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. त्या अनुषंगाने शिक्षणमंत्री यांच्या निर्देशानसुार २० मार्च २०१७ ना. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई मंत्रालयात संघटनेसोबत बैठक आयोजित केली होती. त्यामध्ये मासिक पाच हजार मानधन देण्याचे ठरले होते. परंतु त्याची पूर्तता झालेली नाही. तसेच शापोआ कर्मचाºयांना पांडेचेरी १४ हजार, केरळ १० हजार, तामिळनाडू ७८०० तर इतर राज्यात पाच हजार रुपये मानधन दिल्या जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यासंबंधी चर्चा करुन तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. शापोआ कर्मचाºयांना मिळणारे मासिक एक हजार रुपये मानधन व इंधन बीलसुद्धा मागील फेब्रुवारी महिन्यापासून मिळाले नाही. त्यामुळे स्वंयपाकी महिलाच्या इंधन बिलाची रक्कम मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे संचालकांनी सदर महिन्याचे बील आॅफलाईन पद्धतीने काढण्याची परवानगी द्यावी, शापोआ कर्मचाºयांकडून दरवर्षी करारनामा करण्याची पद्धत बंद करण्यात यावी, त्याऐवजी कामावर लागलेल्या दिवसापासून नियुक्त पत्र देण्यात यावे व हजेरीपट ठेवण्यात यावे आदी अनेक मागण्या यावेळी लावून धरण्यात आल्या.