शाळांकडून शासनाच्या अध्यादेशाची पायमल्ली

ग्रामीण भागातील पालकांची आर्थिक परिस्थिती गरीबीची असल्याने ग्रामीण भागातील मुली शालेय शिक्षण घेवू शकत नाहीत.

खडसंगी : ग्रामीण भागातील पालकांची आर्थिक परिस्थिती गरीबीची असल्याने ग्रामीण भागातील मुली शालेय शिक्षण घेवू शकत नाहीत. त्यामुळे मुलींना शाळेत दाखल करण्याकरिता पालकांना प्रवृत्त करण्यासाठी तसेच त्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाने ५ ते १० वीपर्यंतच्या मुलींसाठी अहल्याबाई होळकर मोफत पास योजना सुरू केली. मात्र यासंदर्भातील अध्यादेशाची अनेक शाळांकडून पायमल्ली करण्यात येत असल्याचा प्रकार कोरा येथील विद्या विकास विद्यालय कोरा व खडसंगी येथील ग्रामदर्शन महाविद्यालय प्रशासनाने केलेल्या तक्रारीमुळे उजेडात आला आहे.ग्रामीण भागातील इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींना शाळेत जाण्यासाठी एसटीने मोफत पास योजना (शासन निर्णय क्रमांक एफइडी १०९६/ १०९६/८४८८३/१९५७/९६ आशी-५) सुरू करण्यात आली. या निर्णयानुसार मोफत पास सवलत फक्त ग्रामीण भागातील मुलींनाच देय असून ज्या गावात माध्यमिक शिक्षणाची सोय आहे, त्या गावातील विद्यार्थीनींना दुसऱ्या गावात शिक्षणासाठी जाताना ही मोफत पास सवलत देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र या अध्यादेशाची पायमल्ली अनेक शाळांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लागत आहे.चिमूर पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या खडसंगी येथील ग्रामदर्शन विद्यालयात इयत्ता पाचवी ते १२ वीपर्यंत इंग्रजी माध्यमाची शिक्षणाची सोय आहे. मात्र याच गावातील गावाजवळील भान्सुली, सोनेगाव (वन), रेगांबोडी, बदर या गावातील विद्यार्थीनी खडसंगीची शाळा ओलांडून बोथली व चिमूर येथे शिक्षणासाठी जातात तर वर्धा जिल्ह्यातील कोरा येथे विद्या विकास विद्यालयमध्ये इयत्ता १२ वीपर्यंत शिक्षणाची व्यवस्था असतानाही येथील विद्यार्थीनी आमडी (बे) येथील साईबाबा विद्यालयात शिक्षणासाठी येतात.खडसंगी व कोरा येथे शाळा असतानाही या परिसरातील विद्यार्थीनी दुसऱ्या गावात शिक्षणासाठी जातात. यासाठी शासनाच्या अहल्याबाई होळकर मोफत पास योजनेचा लाभही घेतात. त्यामुळे या शाळांकडून शासनाच्या त्या अध्यादेशाचा दुरूपयोग करण्यात येत असल्याने शासनाला लाखो रुपयाचा चुना या शाळांकडून लावल्या जात आहे. (वार्ताहर)