चंद्रपूर : सामान्य प्रशासन विभागाने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाने मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष व संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी बहुजन एम्प्लाॅईज फेडरेशनने केली आहे.
मागासवर्गीयांना सामाजिक न्याय मिळण्याच्या अनुषंगाने आरक्षण कायद्यानुसार २००४ च्या शासन निर्णयानुसार अ.जा, अ. ज, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास, इतर मागास आदी प्रवर्गासाठी पदोन्नतीच्या पदाकरिता ३३ टक्के आरक्षण मंजूर केले होते. मात्र २०१७ रोजी हा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. परंतु, ज्या कायद्याने आरक्षण दिले आहो. तो कायदा आजही कायम आहे. दरम्यान सामान्य प्रशासन विभागाच्या २९ डिसेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या यापूर्वी पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल अशा कर्मचारी अधिकारी यांना मागील ४ वर्षांपासून आजतगायत थांबविण्यात आले होते. यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीय पदोन्नती संदर्भातील प्रलंबीत प्रश्नाकरिता निर्णय घेण्यासाठी नामदार अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना केली. परंतु, मंत्रीगटाच्या शिफारशी विचारात न घेता सामान्य प्रशासन विभागाच्या १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयात २५ मे २००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व पदे कुठल्याही आरक्षणाचा विचार न करता दिल्या जाईल असे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे मागासवर्गीयांसाठी आरक्षीत असलेल्या जागा यापुढे उपलब्ध राहणार नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासन निर्णयात तातडीने बदल करावा, अन्यथा घटनात्मक संघर्ष उभा करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे राज्य अध्यक्ष राजकुमार जवादे, प्रमुख सल्लागार सुभाष मेश्राम, विजय सिडाम, पुरुषोत्तम आवळे, सुरेश शंभरकर, बानईचे, निरज नगराळे, एस. एच. सहारे आदींनी दिला आहे.