कोरोनामुळे अनेक शिक्षक व कर्मचारी मृत्युमुखी पडले आहे. अनेकांना रुग्णालयातील खर्चामुळे आर्थिक ताण आला आहे. तर काही शिक्षक सेवानिवृत्त झाले तरी त्यांना हक्काची रक्कम मिळाली नाही. निवृत्त शिक्षकांना व कर्मचाऱ्यांना अडचणीच्या काळात सहाय्यभूत ठरण्यासाठी संपूर्ण सेवेत दर महिन्याला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जी. पी. एफ खात्यात ठराविक रक्कम जमा करतात. जमा झालेली रक्कम सेवानिवृत्तीच्या काळात त्यांना त्वरित मिळावी. तसेच सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलामुलींचे शिक्षण, आजारपण व अन्य कामासाठी कधीही ती रक्कम काढता येते, परंतु जी.पी. एफ ची रक्कम शिक्षकांना व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक त्यावेळी मिळत नाही. कर्मचारी सेवानिवृत्त होऊनही जी.पी एफ ची रक्कम मिळत नसल्याने स्वतःचे पैसे असूनही कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जी. पी. एफ.चे बी. डी. एस. गेल्या चार महिन्यापासून दोन दिवस सुरू व जास्त प्रमाणात बंद, कायमस्वरूपी जनरेट केले नसल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. शासनाने कोरोनाचे नावाखाली वित्त विभागाने शिक्षकाच्या जी. पी. एफचा टॅब बंद करून ठेवला आहे, ही अडचण दूर करण्यासाठी अनेकदा निवेदन देण्यात आले आहे, मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. समस्या कायमची निकाली काढण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष श्याम लेडे यांच्यासह शिष्टमंडळाने केली आहे. यासाठी राज्य सरकारला निवेदन पाठविले आहे.