नव्या विभागात स्थलांतरणास विरोध

शासनाने अलीकडेच मृद व जलसंधारण विभाग स्पापन केला. तसा आदेश मे महिन्यात निर्गमित करण्यात आला.

आधी आकृतीबंध तयार करा : कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे स्थलांतरलोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शासनाने अलीकडेच मृद व जलसंधारण विभाग स्पापन केला. तसा आदेश मे महिन्यात निर्गमित करण्यात आला. या नव्या विभागात राज्य शासनाच्या कृषी विभागातील जवळपास १० हजार कर्मचाऱ्यांना वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याला या कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. आधी आकृतिबंध तयार करा, नंतरच वर्ग करा, अशी भूमिका या कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारली असल्याने शासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे.मृद व जलसंधारण हा विभाग आधी कृषी विभागाच होता. मृद, जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा विभागच वेगळा करण्याची मागणी पुढे आली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मृद व जलसंधारण हा स्वतंत्र विभाग आता तयार करण्यात आला. ३१ मे २०१७ रोजी शासनाने तसा अध्यादेश निर्गमित केला. या अध्यादेशानंतर नव्या विभागात राज्य शासनाच्या कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांचा भरणा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मृद, जलसंधारण विभागाने कृषी सहायकास पदोन्नतीने मिळणाऱ्या पर्यवेक्षकांची सर्वच पदे आपल्याकडे घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे भविष्यात कृषी सहायकास पदोन्नतीला पद राहणार नाही. मुळातच कृषी विभागात बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यातच ही पदे मृद व जलसंधारणात वर्ग केल्यानंतर उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण आणखी वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध काय असेल, याबाबत या विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यात संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे आधी सुधारित आकृतीबंध तयार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेने केली आहे. संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, नवा आकृतीबंध तयार करताना संघटनेला विचारात घ्यावे. सुधारित आकृतीबंधात कृषी सहायकाचे पदनाम सहायक कृषी अधिकारी असे करावे. कृषी सहायकामधून कृषी पर्यवेक्षकांची पदे १०० टक्के पदोन्नतीने भरण्यात यावी. या प्रस्तावाला सामान्य प्रशासन विभाग, विधी व न्याय विभागाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. पदोन्नती करताना परीक्षेची अट घालण्यात आली असून ही अट वगळण्याची मागणीही संघटनेची आहे.बदल्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबितराज्य शासनाच्या कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे प्रस्ताव मागील दोन वर्षापासून मंत्रालयस्तरावर प्रलंबित आहेत. याबाबत संघटनेकडून वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र त्यावर अजूनही शासनाने निर्णय घेतला नसल्याने कृषी सहायकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.