पुनर्वसनाआधीच भूमिपूजनाची घाई

कोरपना तालुक्यातील विरुर (गाडेगाव) येथे नवीन प्रकल्पासाठी वेकोलिने गेल्या सात-आठ वर्षापूर्वी ८१ टक्के शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली होती.

गडचांदूर : कोरपना तालुक्यातील विरुर (गाडेगाव) येथे नवीन प्रकल्पासाठी वेकोलिने गेल्या सात-आठ वर्षापूर्वी ८१ टक्के शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली होती. मात्र इतक्या वर्षानंतरही उर्वरित १७ टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या नाही व भूमिहिनांच्या रोजगाराबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. शेतकऱ्यांची फाईल कोल मंत्रालयात असताना रविवारी मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पाचे भूमिपूजन पार पडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांत रोष पसरला आहे.रोजगाराबाबत निर्णय न झाल्यामुळे शेतकरी, युवक व भूमिहिनांनी २१ मार्चपासून उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला होता. मात्र मुख्यमंत्री व इतर अनेक मंत्री वेकोलिच्या भूमिपूजनासाठी येणार असल्याने पोलिसांनी उपोषणाची परवानगी नाकारली. प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. मात्र मुख्यमंत्र्यांसमवेत इतर मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या सोडविण्याचे कोणतेही आश्वासन न दिल्यामुळे १७ टक्के शेतकरी व भूमीहिनांचा भ्रमनिरास झाला. पीडितांना मुख्यमंत्र्यांची साधी भेट घेण्याचीही परवानगी देण्यात आली नाही. संपादीत झालेल्या जमीन मालकाला मोबदला म्हणून वेकोलिकडून विशिष्ट रक्कम व नोकरी देण्यात येणार आहे. वेकोलिच्या कामाला प्रारंभ झाला, मात्र गावाचे पुनर्वसन अजूनही थंडबस्त्यात आहे. ८१ टक्के ग्रामस्थ गाव सोडून गेल्यानंतर १७ टक्के ग्रामस्थांना तेथे राहणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे दानोदा, विरुर, गाडेगाव व खैरगाव या शिवेतील उर्वरित जमीन वेकोलिने त्वरित संपादित करावी, अशी मागणी असून १७ टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन करुन आर्थिक मोबदला व नोकरी देण्यात यावी व भूमिहिनांना स्थायी नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. पुनर्वसनाअगोदर सदर प्रक्रिया पार न पडल्यास पुनर्वसनालासुद्धा आपण विरोध करणार असल्याचे गावातील युवकांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. (शहर प्रतिनिधी)शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली नाराजीरविवारी विरुर (गाडेगाव) येथील वेकोलिचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री व इतर केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते पार पडले. गावातील १७ टक्क्यात येणारे शेतकरी व भूमीहीन कान लावून भाषण ऐकत होते. मात्र एकाही मंत्र्याने या प्रश्नावर ठोस भूमिका न घेतल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. गावातील काही तरुणांशी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी चर्चा केली होती. उपोषण करु नका. तोडगा काढण्याचे आपले प्रयत्न सुरू आहे, असे आश्वासन दिले होते. भूमिहिनांनी कंत्राटी स्वरूपाची नोकरी करावी, असेही सांगण्यात आले होते. मात्र स्थायी स्वरूपाची नोकरी द्यावी, अशी मागणी भूमिहिनांची आहे.जन्मापासून आपण विरुर गावात राहत असून शेतमालकाच्या शेतावर मजुरी करुन जगत आहो. माझ्यासारखेच अनेकजण यावर अवलंबून आहेत. कायमचे रहिवाशी असल्यामुळे पुनर्वसनानंतर आमच्या पोटाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. आम्हाला कायमची नोकरी न मिळाल्यास आम्ही रस्त्यावर येऊ व जगण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. आमचा स्थायी रोजगाराचा प्रश्न न सोडविल्यास पीडित कुटुंबातील सर्व व्यक्तींसह आंदोलन करुन पुनर्वसनाचा विरोध करणार.- कैलाश राव, भूमिहीन युवक