रेतीअभावी भूमिगत कोळसा खाणीतील उत्पन्नात घट

माजरी भूमिगत कोळसा खाणीतून कोळसा काढल्यानंतर त्या जागी भरण्याकरीता रेती मिळणे बंद झाले आहे.

वरोरा : माजरी भूमिगत कोळसा खाणीतून कोळसा काढल्यानंतर त्या जागी भरण्याकरीता रेती मिळणे बंद झाले आहे. रेती भरुन शकत नसल्याने प्रतिदिवस १ हजार १00 टन उत्पादन देणारी खाणीतून मागील पाच महिन्यांपासून प्रतिदिन केवळ ३00 टन कोळसा उत्पादन होत आहे. त्यामुळे स्थायी कामगारांमध्ये असुरक्षिततचे वातावरण पसरले असून रेतीअभावी भूमिगत कोळसा खाणीत आग लागण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.

भूमिगत कोळसा खाणीतून कोळसा काढल्यानंतर त्या ठिकाणी पाणीमिश्रीत रेती भरण्यात येते. त्यानंतर पुढील कोळसा काढण्यात येतो. या प्रकारामुळे अपघाताची शक्यता कमी असल्याने भूमिगत कोळसा खाणीतील कामगारही सुरक्षित राहतात. रेतीचा भरणा केला नाही तर मोठा अपघातही होण्याची शक्यता अधिक असते. उन्हाळ्याच्या दिवसात रेतीअभावी आग लागण्याची शक्यता अधिक असते. भूमिगत कोळसा खाणीत उत्पादनाच्या १.८ टक्के रेतीचा भरणा करणे आवश्यक असते.

माजरी भूमिगत कोळसा खाणीत १ हजार ३९ स्थायी कामगार कार्यरत आहेत. मागील दोन वर्षांपासून पाच हेक्टर आराजी असलेल्या घाटातील रेती काढण्याकरिता महाराष्ट्राच्या पर्यावरण विभागाची मंजुरी घ्यावी लागते. वेकोलिच्यावतीने पर्यावरण विभागाकडे रेतीच्या मंजुरीकरिता प्रकरण पाठविण्यात आले आहे. यासाठी पर्यावरण विभागाची एक चमू येऊन निरीक्षण करून गेली. परंतु अद्यापही मंजुरी मिळाली नाही. सध्या कोळसा काढलेल्या ठिकाणी मि२िँं१्रूँं१त माती भरण्यात येत आहे. १ हजार १00 टन प्रतिदिन उत्पादन देणार्‍या भूमिगत खाणीत दिवसाकाठी ३00 टन उत्पादन होत आहे.

रेती मिळत नसल्याने उत्पादनात घट आल्याने कामगारांमध्ये भीती व्यक्त केल्या जात आहे. उत्पादनात घट आल्याने कामगारांचे स्थानांतरण इतरत्र केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यातील अनेक कामगार वणी, वरोरा, माजरी परिसरात स्थायी झाले आहेत. त्याचे स्थानांतरण झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांनाही त्याची झळ सोसावी लागणार आहे. रेती उपलब्ध झाली नाही तर माजरी येथील भूमिगत कोळसा खाण बंद होण्याची शक्यता कर्मचार्‍यांमध्ये वर्तविली जात आहे.

माजरी भूमिगत कोळसा खाणीसाठी तातडीने रेती उपलब्ध करून द्यावी व भूमिगत कोळसा खाण बंद पडू नये, याकरीता प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावी, अशी मागणी भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ वणी माजरी क्षेत्राचे महामंत्री दीपक डोंगरवार यांनी केली आहे.

मागील काही महिन्यांपासून रेती मिळत नसल्याने उत्पादनात घट झाली आहे. रेतीकरिता १ करोड ६0 लाख रुपये शासनाला देणे आहे. त्यातील ४४ लाखांचा भरणा केला. परंतु अद्यापही मंजुरी मिळाली नाही. उत्पादनात घट झाल्याने कामगारांना अतिरिक्त सुविधा देता येत नाही. एक महिन्यात रेती मिळणे आवश्यक आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर दिली. (तालुका प्रतिनिधी)