जीर्ण रेशनकार्ड टाकणार कात

रेशनकार्ड वेळेवर मिळत नाही, रेशनकार्डसाठी पुरवठा विभागात पिळवणूक केली जाते, ...

राजकुमार चुनारकर खडसंगीरेशनकार्ड वेळेवर मिळत नाही, रेशनकार्डसाठी पुरवठा विभागात पिळवणूक केली जाते, अशाप्रकारच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात शासन दरबारी येत असल्याने राज्यात नवीन रेशनकार्ड देण्याबरोबरच जुन्या रेशनकार्डमध्ये बदल व कुटुंबातील युनिटची संख्या दुरुस्त करण्याची मोहीम जुलै महिन्यात राबविण्याचे आदेश पुरवठा विभागाला देण्यात आले आहे. त्यामुळे जीर्ण झालेले रेशनकार्ड कात टाकणार आहे. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या नियमानुसार नागरिकांना अर्ज केल्यानंतर नवीन रेशनकार्ड मियण्यास साधारण ३० दिवस लागतात. इतर राज्यातून आलेल्या अर्जदारास नवीन तात्पुरती रेशनकार्ड देणे १५ दिवस, रेशनकार्डवर नाव वाढविणे ७ दिवस, नवीन जन्मलेल्या मुलाचे नाव रेशनमध्ये नोंदविणे २ दिवस, हरविलेल्या रेशनकार्ड ऐवजी दुय्यम रेशनकार्ड देण्यास १० दिवस, फाटलेल्या, खराब झालेल्या रेशनकार्ड ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका १५ दिवसात द्याव्यात असा नियम आहे.मात्र प्रत्यक्षात परिमंडल कार्यालयात नवीन शिधापत्रिकेसाठी दोन ते तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ लागतो. रेशनकार्डमध्ये नाव वाढविण्यास महिन्याभराचा कालावधी अधिकारी घेतात. फाटलेल्या किंवा खराब रेशनकार्डसाठी धान्य दुकानदार अडवणूक करतात. याबाबत राज्यशासनाकडे नागरिकांनी तक्रारी केल्या होत्या.अन्न सुरक्षा योजनेच्या निकषात बसणाऱ्या गरीब कुटुंबाला अनुक्रमे २ व ३ रुपये किलो दराने गहु आणि तांदुळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनेसाठी ग्रामीण भागात वार्षिक ४४ हजार रुपये उत्पन्न व शहरी भागात ५९ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंंबाला या योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात आले. मात्र या निकषात बसणाऱ्या दारिद्रय रेषेवरील कुटुंबाच्या एपीएल धान्य योजनेतूनन अशा कुटुंबाना १० किलो गहु ७ रुपये ६० पैसे प्रति किलो दराने आणि ५ किलो तांदुळ ९ रुपये २० पैसे किलो दराने वितरीत करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न कमी दाखवून एपीएल शिधापत्रिका घेण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. एपीएलच्या धान्य वितरणाच्या निर्णयानंतर राज्यात अचानक रेशनकार्डची संख्या वाढल्याचा तसेच नवीन रेशनकार्ड वाटप थांबविल्याचा आरोप अधिवेशनात करण्यात आला होता. याची दखल घेऊन तालुका पातळीवर रेशनकार्ड देण्याबरोबरच कार्डामधील बदल व युनिटची संख्या निश्चित करण्याची मोहिम राज्य शासनाने हातात घेतली आहे. या आदेशामध्ये तालुका पातळीवर शिबिर घेऊन रेशनकार्ड वितरण करावे तसेच रेशनकार्ड वितरीत करण्यापूर्वी संबंधिताची चौकशी करावी व जुलै अखेरर पर्यंत शिबिरे घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नवीन रेशनकार्ड काढणे किंवा दुरुस्ती नाव चढविणे या प्रक्रिया सुलभ होणार आहेत.