चंद्रपूर : शासनाने नागरी भूमापन क्षेत्र (सीटी सर्व्हे) जाहीर केले. अशा भागातील सातबारा उतारेबंद करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाने जिल्हाधिका-यांना दिल्या आहेत. नुकतेच जारी केलेल्या निर्णयानुसार नागरी भूमापन क्षेत्रात प्रॉपर्टी कार्ड ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे जमिनीची खरेदी-विक्री करताना नागरिकांची फसवणूक टाळणार असून सरकारच्या महसुलातही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहेत.
राज्य शासनाच्या नियमानुसार दोन हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावाचे भूमी अभिलेख विभागाकडून नगर भूमापन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाते. अशा गावांमध्ये सातबारा उतारा देण्याचे काम तलाठ्यांकडून पूर्ण होते. नगर भूमापन सुरू झाल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. परंतु, सातबारा उतारा सुरुच राहतो. त्यातून अनेकदा नागरिकांची फसवणूक होते. शिवाय, जमीन बिनशेती झाल्यानंतरही शेतीच्या दराने शेतसारा वसूल केला जातो. त्यातून शासनाचा महसूल बुडत होता. त्यामुळे नगर भूमापन क्षेत्र म्हणून घोषित झालेल्या गावठाणातील सातबारा उतारे बंद करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाकडून देण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रशासनाकडून कार्यवाही केली जात नव्हती.
अशा स्थितीत नगर भूमापन क्षेत्र घोषित करण्यात आले. सातबारा उतारे बंद करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. एखाद्या गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र घोषित करायचे झाल्यास भूमी अभिलेख विभागाकडून तसा प्रस्ताव जिल्हाधिका-यांकडे पाठवला जातो.
बॉक्स
महसूल वाढ होणार
या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित गावातील जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम सुरू केले जाते. परिणामी संबंधीत गावातील सातबारा उतारे बंद होणे अपेक्षित असते. यातून त्या गावातून राज्य सरकारला मिळणा-या महसूली उत्पन्नात वाढ होते. निवासी क्षेत्र म्हणून घोषित जागेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता येऊन नागरिकांची फसवणूक टाळता येणे शक्य होणार आहे, असा दावा भूमी अभिलेख विभागातील अधिका-यांनी केला आहे.