प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी २४ लाख मिळणार

१५ वर्षापूर्वी लाल पोथरा कालव्याकरिता शेतजमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी २४ लाख मिळणार आहे. जिल्हा समितीला अलीकडेच मंजुरी दिली.

जिल्हा समितीची मंजुरी : लाल पोथरा कालव्यासाठी जमीन संपादित, शेतकऱ्यांना दिलासाचंद्रपूर : १५ वर्षापूर्वी लाल पोथरा कालव्याकरिता शेतजमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी २४ लाख मिळणार आहे. जिल्हा समितीला अलीकडेच मंजुरी दिली. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.वनोजा आणि पांझुर्णी येथील शेतकऱ्यांना हेक्टरी २४ लाख ३७ हजार ५००, तर मारडा येथील शेतकऱ्यांना हेक्टरी १४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक मोबदला मिळणार आहे. शेंबळच्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १२ लाख ३७ हजार रुपयांपेक्षा अधिक अशा सुधारित दराने मोबदला मिळणार आहे.शासनाच्या आदेशानुसार स्थापन जिल्हा समितीने एका बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी निवेदनातून मागणी केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी समिती स्थापन करून त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. लाल पोथरा या संयुक्त सिंचन प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने वर्ष १९९९-२००० मध्ये वरोरा तालुक्यातील पांझुर्णी, शेंबळ, वनोजा, मार्डा यासह अन्य गावातील शेतजमिनी संपादित केल्या होत्या. २००८ मध्ये यासंदर्भात सेक्शन ४ ते ११ पर्यंतची कार्यवाही झाली. परंतु अनेकांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही. अशा शेतकऱ्यांना सुधारित दराने मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी केली जात होती.यामुळे शासनाने नवीन धोरण आखून २६ मे २०१५ रोजी अधिसूचना जारी केली होती. त्यात भूमिसंपादनासंदर्भात २०१३ चा नियम रद्द करून प्रकल्प क्षेत्रात २०१५ च्या तीन वर्षापूर्वी झालेली कोणतेही पाच मोठे खरेदी-विक्री व्यवहार गृहीत धरून त्यांच्या येणाऱ्या सरासरीचा दर नियमित करण्याचे आदेश निर्गमित केले. या दराला नंतर दीडने गुणून देणाऱ्या रकमेची दुप्पट रक्कम केली जावी. त्यावर २५ टक्के वाढ द्यावी, अशी एकंदरीत रक्कम शेतकऱ्याला देण्याचे आदेशामध्ये नमूद आहे. याप्रमाणे दर ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, सिंचन आणि भूमिसंपादन अधिकाऱ्यांची समिती गठण करण्याचे आदेश शासनाने मे २०१५ मध्ये दिले होते. तीन महिने लोटले तरी समिती स्थापन झाली नव्हती. परिणामी शासनाला मोबदला मिळण्यास विलंब होत असल्याचे पाहून ओम मांडवकर यांनी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांना निवेदन दिले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना समिती गठण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. समितीची सभा ६ आॅक्टोबर रोजी पार पडली. यात प्रकल्पग्रस्तांना सुधारित दराने मोबदला देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. बैठकीनंतर ३० आॅक्टोबर २०१५ रोजी त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नोंदीनुसार झाडांची रक्कम वेगळी दिली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)