संदीप झाडे
कुचना (चंद्रपूर) : यंदाच्या २०२०-२१ वार्षिक हंगामात हमीभावाने ५१०० रुपयांनी ६ लाख १७ हजार टन हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. शासकीय केंद्रावर हरभरा खरेदीसाठी कृषी विभागाच्या द्वितीय अंदाजानुसार राज्यातील ३३ जिल्ह्यांसाठी निश्‍चित करण्यात आलेली प्रतिहेक्टरी उत्पादकता जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांकडून हरभरा खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यावर्षी बुलडाणा जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक १५ क्विंटल ८२ किलो, रायगड जिल्ह्यासाठी सर्वांत कमी ४ क्विंटल १८ किलो एवढी उत्पादकता निश्‍चित करण्यात आली आहे. काही जिल्ह्याची उत्पादकता कमी आली आहे, तर काही जिल्ह्याची उत्पादकता गतवर्षी एवढीच आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हरभरा पीक उत्पादन होत असताना केवळ हेक्टरी ७.५० क्विंटलची मर्यादा राज्य शासनाने दिल्याने शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजी पसरली आहे. पिकविलेले हरभरा पीक हमीभावाने कोण खरेदी करेल, या विवंचनेत शेतकरी पडला आहे.
या वर्षी गुलाबी बोंड अळीमुळे कापूस व सोयाबीन पिकामध्ये नुकसानीत आलेल्या शेतकऱ्याने हरभरा पिकाची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली. चांगले उत्पादन होत असून, काही ठिकाणी एकरी १० ते १२ क्विंटल उत्पादन झाले. मात्र, केंद्र शासनाने सरकारी खरेदीसाठी एकरी ३.२५ क्विंटलची मर्यादा टाकल्याने एवढे पीक विकायचे कसे, उरलेला माल हमीभावाने कोण खरेदी करणार, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. बाजार समितीला
खासगी खरेदी करणारे व्यापारी ४३०० ते ४५०० रुपयेप्रमाणे चणा खरेदी करतात. त्यामुळे एका क्विंटल मागे शेतकऱ्यांचे ५०० ते ६०० रुपयांचे नुकसान होत असल्याने हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करणाऱ्या व्यापारावर गुन्हे दाखल करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासनाने जिल्ह्यामधील चणा खरेदीतला अनुशेष वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.
करी सरासरी १० क्विंटल उत्पादन घेऊनही एकरी फक्त ३.२५ क्विंटल चना हमीभावाने शासन खरेदी करणार असेल तर बाकीचा चणा मग कवडीमोल भावाने विकायचा का? शेतकऱ्यांनी जास्त उत्पादन घ्यायचे नाही का?
नरेंद्र जीवतोडे, अध्यक्ष किसान पुत्र गतशेती योजना, चंद्रपूर जिल्हा.
शेतकऱ्यांनी उत्पन्न दुप्पट करायचे, पण ते हमीभावाने खरेदी करणार नसेल तर शेतकरी आत्मनिर्भर होणार कसा?
- गुड्डू एकरे ,
प्रगतशील शेतकरी, रा. पाटाळा, ता. भद्रावती.
जिल्हा कृषी विभागाने पीक कापणी प्रयोगाच्या जुन्याच सांख्यिकी आकड्यांवर पाठविलेल्या अहवालानुसार मागील वर्षी राज्य शासनाने जी चना खरेदी मर्यादा ठरवलेली होती, तीच या वर्षीही कायम आहे.
- अनिल गोगीरवार, जिल्हा पणन अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. फेडरेशन, चंद्रपूर.