संगणकीकरणात अडचणी

शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना ‘सरल’ आॅनलाईन डाटाबेस बंधनकारक केले आहे. यात विद्यार्थ्यांचे रक्तगट, आधार क्रमांक नोंदवायचे आहेत.

शिक्षक व शाळा मेटाकुटीस : वारंवार सर्व्हर डाऊन होत असल्याने काम करणे अवघडचंद्रपूर : शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना ‘सरल’ आॅनलाईन डाटाबेस बंधनकारक केले आहे. यात विद्यार्थ्यांचे रक्तगट, आधार क्रमांक नोंदवायचे आहेत. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांना रक्तगट आणि आधार क्रमांक माहिती नसल्याने तसेच वारंवार सर्व्हर डाऊन होत असल्यामुळे शिक्षक आणि शाळा मेटाकुटीला आल्या आहेत. या सर्व समस्यांमुळे सरल डाटाबेसमध्ये माहिती देणे मोठे ‘अवघड’ काम झाले आहे.राज्य शासनाने ३ जुलैला निर्णय जारी करून राज्यातील सर्व शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांची माहिती संकलित करण्यासाठी सरल या संगणक प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व माहिती एकत्रित करण्यात आल्यानंतर भविष्यात विविध योजना राबविणे, आर्थिक तरतूद करणे व या इतर गोष्टींकरिता त्याचा लाभ होणार आहे. शिक्षण विभागाच्या सूचनेनुसार सध्या सर्व शाळांमध्ये सरल संगणक प्रणालीमध्ये माहिती भरण्याचे काम सुरू आहे. ही सर्व जबाबदारी वर्गशिक्षकांवर सोपविण्यात आली असून, मुख्याध्यापकांच्या देखरेखीत हे काम होत आहे. या सर्व प्रक्रियेवर शिक्षणाधिकारी नियंत्रण ठेवून आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांनी रक्तगट तपासणी केलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याबद्दलची माहिती नोंदविताना अनेक अडचणी येत आहेत.ग्रामीण भागातील अनेक पालक आपल्या पाल्यांचे रक्तगट तपासत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसोबत त्यांच्या पालकांनाही याबाबत माहिती नसते. सध्या शेतीचा हंगाम सुरू आहे. त्यामुळे पालक आपल्या पाल्याची रक्तगट तपासणी करण्यासाठी वेळ देऊ शकत नाही. तसेच अनेक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने शालेय आरोग्य तपासणी पथकाद्वारे रक्तगट तपासणी व गावपातळीवर आधार कार्ड काढण्याची व्यवस्था करून देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने शिक्षणाधिकारी रविकांत देशपांडे यांना निवेदन देऊन केली आहे. यावेळी जिल्हा सरचिटणीस जे.डी. पोटे, संतोष कुंटावार यांची उपस्थिती होती. (शहर प्रतिनिधी)संगणक, इंटरनेट नाहीजिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये संगणक, इंटरनेट उपलब्ध नाही. त्यातही बऱ्याच मुख्याध्यापकांना संगणकाचे ज्ञान नाही. त्यामुळे सरलची माहिती कशी भरायची, असा प्रश्न ग्रामीण भागातील शिक्षकांना पडला आहे. केंद्रस्तरावर ही माहिती भरण्याची कामे केली जावीत, अशी मागणी केली जात आहे.