राज्यातील ज्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी करण्यात आले होते, परंतु जागेअभावी खरेदी केलेल्या धानाची उचल करताना अनेक अडचणींचा सामना जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना करावा लागत होता. त्यामुळे शासनाने खरेदी केलेला कित्येक माल उघड्यावर पडून होता. उघड्यावरील धान पावसाने भिजून खराब होण्याची शक्यता होती. तसेच धानाची पोती चोरीला जाण्याच्या घटनांमध्येसुद्धा वाढ झाली होती. यामुळे शासनाचे मोठे नुकसान विचारात घेऊन ना. वडेट्टीवार यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रामुख्याने हा मुद्दा उपस्थित केला.
खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची केंद्र सरकारने विहित केलेल्या मुदतीत भरडई करण्यात आली नाही तर, राज्य शासनाचे मोठे नुकसान होणार असल्याची बाब मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आणून दिली. तात्काळ उपाययोजना करण्यात येऊन लगतच्या जिल्ह्यात आता खरेदी केलेल्या धानाची भरडई होणार आहे. तसेच पूर्वीप्रमाणेच ॲडव्हान्स सीएमआर स्वीकृतीची पद्धत अवलंबिण्यात आली आहे. त्यामुळे धानाची उचल लवकर होऊन धानाची नासाडीसुद्धा होणार नाही
आणि लगतच्या जिल्ह्यात भरडईची मुभा देण्यात आली असल्याने राईस मिल मालकांनासुद्धा दिलासा मिळाला आहे. यातून अनेकांना रोजगारसुद्धा उपलब्ध होणार आहे.