गणेरी गावाचा बिकट प्रश्न : गाव एका तालुक्यात; ग्रामपंचायत दुसऱ्या तालुक्यातफारुख शेख पाटणराजुरा तालुक्याचे विभाजन करुन शासनाने २००२ मध्ये जिवती तालुक्याची निर्मिती केली. राजुरा व कोरपना तालुक्यातील ८४ गावे जिवती तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आले. विविध समस्यांनी ग्रासलेला जिवती तालुका नेहमीच चर्चेत असतो. तालुका निर्मितीला एका तपाचा कालावधी लोटला असला तरी येथील जनतेच्या समस्या संपलेल्या नाहीत.तेलंगणा सीमेलगत असलेल्या जिवती तालुक्यातील वादग्रस्त साडेबारा गावांचा प्रश्न उभा ठाकला असतानाच एक नवीन बाब समोर आली आहे. तालुक्यातील शेवटच्या टोकावर डोंगराळ भागात वसलेले गणेरी हे गाव विचित्र समस्येने ग्रासले आहे. या गावाला शैक्षणिक सुविधा म्हणून जिवती तालुक्यातील पंचायत समिती जिवती अंतर्गत १ ते चार वर्ग असलेली जि.प.ची शाळा आहे. सदर गाव राजुरा तालुक्यातील कावळगोंदी ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असून शासकीय योजना गावापासून कोसोदूर आहे. ३० घरांची वस्ती असलेल्या गावात दीडशेच्या आसपास लोकसंख्या असून आदिवासी समाजाची संख्या जास्त आहे.गावात एकही शौचालय, सिमेंट रस्ता, सिमेंट नाली, अंगणवाडीसाठी इमारत नाही. एक हातपंप असून तोही दोन महिन्यांपासून बंद आहे. पिण्याचे पाणी गावापासून बऱ्याच अंतरावर असलेल्या विहीरवरुन आणावे लागते. ब्लिचिंग पावडर तर गावकऱ्यांना माहितच नाही. दूषित पाणी पिल्याने गावकऱ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. गावातील पथदिवे सणासुदीलाच पेटतात. विजेचा लपंडाव व आरोग्याची समस्या गावकऱ्यांच्या पाचवीलाच पूजलेली आहे. ग्रामपंचायतीची निवडणूक कुठे व कशी होते हे गावकऱ्यांना माहितच नाही. ग्रामसेवक केवळ घरपावती वसुलीसाठीच येत असल्याची माहिती ८० वर्षीय वृद्ध सखाहरी वाघमारे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बँकेत खाते उघडण्यास गेले असता मतदान ओळखपत्रावरील पुनागुडा ग्रामपंचायतीचा व रहिवासी दाखल्यावरील कावळगोंदी ग्रामपंचायत राजुरा तालुक्याचा उल्लेख असल्याने बँकेत खाते उघडण्यास कर्मचाऱ्यांकडून टाळाटाळ होत असते. अशी खंत गावकऱ्यांनी बोलून दाखविली. गणेरी गावापासून पाच किमी अंतरावर असलेली पुनगुडा ग्रामपंचायत जिवती पंचायत समिती अंतर्गत आहे व गणेरी गावावरुन पुढे तीन किमी अंतरावरील भाईपठावर हे गाव पुनगुडा ग्रामपंचायतीत समाविष्ट आहे. मात्र गणेरी हे एकच गाव राजुरा तालुक्यातील कावळगोंदी ग्रामपंचायतीत समाविष्ठ असल्याने येथील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोड द्यावा लागत आहे. याकडे शासनाचे व अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे.
केवळ दाखल्यांसाठी करावी लागते २५ किमीची पायपीट
By admin | Updated: September 13, 2015 00:48 IST