आरक्षणासाठी ओबीसींचे चंद्रपुरात धरणे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राष्टष्ट्रीय ओबीसी महासंघ विद्यार्थी शाखेतर्फे व युवक शाखेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी सकाळी ११ ते ४ वाजेपर्यंत धरणे आंदोलन करण्यात आले.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन कुकडे, उपाध्यक्ष डॉ. संजय बरडे, महासचिव प्रा. विजय मालेकर, विमाशिचे सहकार्यवाह सुधाकर अडबाले, संजय सपाटे, कुणाल चहारे, अ‍ॅड. भास्कर दिवसे, प्रा. बबन राजूरकर यांचे व शेकडो ओबीसी विद्यार्थी या आंदोलनाला उपस्थित होते. ओबीसीच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेकरिता हे आंदोलन करण्यात आले.या धरणे आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन कुकडे, महासचिव प्रा. विजय मालेकर, बबनराव फंड, बबनराव वानखेडे, प्रा. बबनराव राजूरकर, डॉ. संजय बरडे, सुधीर टिकले, संजय चवरे, सुभाष गोहोकार, बबनराव वानखेडे, मंगेश पाचभाई, विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निकीलेश चामरे, जिवन गाडगे, उमंग हिवरे, शुभम पवार, तुलेश मासिरकर, रोशन पाचभाई व ओबीसी समाजातील शेकडो विद्यार्थी, युवक समाज बांधव उपस्थित होते.अशा आहेत मागण्याओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करुन केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, सर्व विद्यापीठातील १३ पार्इंट रोस्टर रद्द करुन २०० पार्इंट रोस्टर लागू करावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना केंद्रात १९९८ व राज्यात सन २००२-०३ पासून शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली होती. २९ मे २००३ च्या परिपत्रकानुसार अनुसूचित जाती जमातीच्या धरतीवर राज्य शासनाने शालांत परीक्षेत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू केली होती. सन २००२-०३, २००३-०४, २००४-०५, २००५-०६ या वर्षात शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात आली. नंतर राज्य शासनाने ज्यांचे उत्पन्न एक लाखाच्या खाली आहे, त्यांना निर्वाह भत्ता शंभर टक्के व प्रशिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क ५० टक्के देण्यात येत आहे. शासन परिपत्रकानुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, व्यावसायिक कोर्समधील एमबीए, एमसीए, एमटेक, बीबीए, बीसीए, बीसीएस व नर्सिग या कोर्सेसना भारत सरकारची शिष्यवृत्ती देण्यात येत नाही. ही १०० टक्के शिष्यवृत्ती सुरु करण्यात यावी आदी मागण्या यावेळी लावून धरण्यात आल्या.