सावरगाव : कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत महाराष्ट्र शासन तथा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार २५ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वप्रथम नाभिक समाजावर शासनाचे जास्त लक्ष असल्याने लॉकडाऊनच्या काळात नाभिक व्यावसायिक नेहमीच कात्रीत सापडत आलेला आहे. मात्र, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा कुठलाही वाटा शासनाने अजूनपर्यंत उचललेला नाही.
मागील वर्षी कोरोना महामारीच्या काळात अत्यंत अडचणीत सापडलेला व व्यावसायिक फटका बसलेल्या वर्गात नाभिक व सलून व्यावसायिकांचा समावेश होता. मागील वर्षभराच्या काळात नाभिक व्यावसायिकांनी जवळपास ५ ते ७ महिने कडकडीत लॉकडाऊन पाळला. आणि जेव्हा अनलॉक करण्यात आले तेव्हा ग्राहकांनी पाठ फिरविली होती; परंतु आता कुठे व्यवसाय पूर्वपदावर येत असताना पुन्हा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत लॉकडाऊन पाळताना नाभिक समाजाची वाताहत होऊ लागली आहे. मुळातच नाभिक समाजाचे हातावर पोट असल्याने लॉकडाऊन काळात आता जगायचे कसे, असा गंभीर प्रश्न नाभिक व्यावसायिकांपुढे निर्माण झाला आहे. पूर्वीपासूनच नाभिक समाजातील सलून व्यावसायिकांकडे वडिलोपार्जित कुठलीही जमीन नसल्याने हा समाज बलुतेदार पद्धतीचा एक भाग होता. मात्र, जसजसा बदल होत गेला तसतसा नाभिक समाजानेसुद्धा आपल्या व्यवसायात बदल करून नवा साज चढविला. मार्केटमध्ये एखादी खोली भाड्याने घेऊन या समाजाने आपल्या व्यवसायात नवनवीन उपकरणे आणून जवळपास सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या. यामुळे उत्पन्नात भर पडू लागली. एका सलूनमध्ये ४ ते ८ लोक (कारागीर)आनंदाने व्यवसाय करू लागले. मात्र, कोरोना नावाच्या राक्षसाने सर्व हिरावून नेले. आजही या व्यवसायासाठी भरलेली डिपॉझीट, बेरोजगार झालेले कारागीर. घरमालकांचे भाडे, लाईट बिल आणि इतर समस्या व उदरनिर्वाहासाठी लागणारा दररोजचा खर्च कसा पेलायचा, असा प्रश्न आजघडीला नाभिक व्यावसायिकांवर येऊन ठेपला आहे. या लॉकडाऊनच्या काळात शासनाने नाभिक समाजातील व्यावसायिकांना कमीत कमी दरमहा दहा हजार रुपये अनुदान देऊन त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी नाभिक समाजातील समस्त व्यावसायिकांनी केली आहे.