अतिक्रमणधारकांना पीडब्ल्युडीने बजाविले नोटीस

येथील अंमलनाला रस्त्यावरील वॉर्ड नं. ४ मध्ये रस्त्याच्या कडेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर बऱ्याच

गडचांदुरातील अतिक्रमणधारकांना शौचालयासाठी अनुदानलोकमत न्यूज नेटवर्कगडचांदूर : येथील अंमलनाला रस्त्यावरील वॉर्ड नं. ४ मध्ये रस्त्याच्या कडेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर बऱ्याच दिवसांपासून अनेक नागरिक अतिक्रमण करून झोपड्या बांधून वास्तव्य करीत आहे. नगर परिषदेतर्फे अतिक्रमणधारकांकडून भोगवटा कर सुद्धा वसूल केल्या जात आहे. त्यांना वीज, पाणी सुविधाही सुद्धा पुरविल्या जात आहेत. मात्र अतिक्रमणाची जागा असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने येथील नागरिकांना नोटीस बजावले असून अतिक्रमण काढण्याचे फर्माण सोडले आहे.स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ३० जूनपर्यंत गडचांदूर शहर हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प नगर परिषदेने केला आहे. या योजनेअंतर्गत ‘मागेल त्याला शौचालय’ अनुदान देण्यात येत आहे. नगर परिषद गडचांदूरच्या वतीने अंमलनाला रोडवरील अतिक्रमणधारकांना सुद्धा शौचालय अनुदान मंजूर करण्यात आले असून येथील नागरिकांनी रस्त्याच्या कडेला शौचालय बांधकाम सुरू केले आहे. मात्र अतिक्रमण केलेली जागा ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असून या विभागाला शौचालय बांधकाम होत असल्याचे लक्षात येताच अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावली असून बांधकाम थांबविण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांत एकच खळबळ उडाली आहे. संपूर्ण गडचांदूर शहर हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प करून ज्या परिवारांनी शासनाच्या योजनेस सहकार्य केले, त्यांनाच आता बेघर होण्याची वेळ आली आहे. शासनाचे अनुदान तर वाया जाणारच आहे. परंतु येथील रहिवाशांना अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे शौचालय न झाल्यामुळे गडचांदूर शहर हागणदारीमुक्तीचा संकल्प सुद्धा पूर्ण होऊ शकणार नाही.नगर परिषदेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना अनुदान देण्याअगोदर सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधणे आवश्यक होते. मात्र तसे न केल्याने ही समस्या उद्भवली आहे. पालिकेने बांधकाम विभागाशी समन्वय साधून तोडगा काढावा, अशी मागणी युवक काँग्रेसचे महासचिव सतीश बेतावार, विक्रम येरणे, आदिवासी सेलचे अध्यक्ष प्रवीण मेश्राम, प्रवीण झाडे, प्रितम सातपुते यांनी एका निवेदनाद्वारे नगर परिषदेकडे केली आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिक्रमण काढावेअंमलनाला रोडवर दिवसेंदिवस अतिक्रमण वाढतच आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याचवेळी अतिक्रमण काढायला पाहिजे होते. मात्र निव्वळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. अतिक्रमण न काढल्याने संपूर्ण रस्त्याच्या बाजुला दिवसेंदिवस अतिक्रमण वाढतच आहे.