चंद्रपूूर : महाराष्ट्र शासनाच्या ई गव्हर्नन्स अंतर्गत सरल पोर्टलवर विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डची माहिती अद्ययावत करणे अनिवार्य आहे. असे असतानाही जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांची माहिती अपडेट केली नाही. त्यामुळे आता या शाळांतील शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचे सक्त आदेश प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांनी वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाच्या अधीक्षकांना पत्र पाठवून दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षक आता अडचणीत येणार आहेत.
समग्र शिक्षा अंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांची माहिती अपडेट ठेवणे अनिवार्य आहे. यासाठी शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत सरल पोर्टलवर माहिती अद्ययावत करावी लागते. यासंदर्भात शासनाचे कडक आदेश आहेत. जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळांना शिक्षण विभागाने वारंवार सूचना दिल्या. मात्र याकडे शिक्षकांनी दुर्लक्ष करीत विद्यार्थ्यांची माहितीच अपलोड केलीच नाही. त्यामुळे या शाळांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून ज्या शाळांचे १०० टक्के अपडेशनचे काम पूर्ण झाले नाही त्या शाळांचे फेब्रुवारी महिन्यातील वेतन अदा करू नये, असे पत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. त्यामुळे जिह्यातील ६६ शाळांचे शिक्षक आता अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
बाॅक्स
७० पैकी ४ शाळांनीच केले १०० टक्के काम
जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित ७० शाळांपैकी केवळ चार शाळांनी आधार अपलोडचे काम केले आहे. त्यामुळे उर्वरित ६६ शाळांचे काम अद्यापही शिल्लक आहे. विशेष म्हणजे, काही शाळा ५० टक्के तर दोन शाळांचे शून्य टक्के अपडेशन आहे. त्यामुळे या शाळा तर चांगल्याच अडचणीत आल्या आहेत. शून्य टक्के शाळांध्ये चंद्रपूर तालुक्यातील दोन शाळांचा समावेश असून शंभर टक्के अपडेशनमध्ये भद्रावतीच्या दोन, चिमूर आणि मूल येथील प्रत्येकी एका शाळांचा समावेश आहे.
बाॅक्स
तालुकानिहाय शाळा
बल्लारपूर ०७
भद्रावती ०३
ब्रह्मपुरी ०२
चंद्रपूर ३१
चिमूर ०८
कोरपना ०४
मूल ०३
नागभीड ०१
राजुरा ०३
सिंदेवाही०४
वरोरा -०४
एकूण ७०
कोट
बहुतांश विद्यार्थ्यांनी आधार कार्ड काढले नसतात. त्यामुळे त्यांचे कार्ड शाळेपर्यंत पोहतच नाही. परिणामी सरल पोर्टलवर माहिती अपलोड करताना शिक्षकांना अडचण येते. याला शाळा किंवा शिक्षक दोषी नाहीत. शिक्षकांचे वेतन रोखणे अन्यायकारक आहे.
-प्रकाश चुनारकर
राज्य सहकार्यवाह
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक