निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पाची शेतजमीन परत मिळणार

१९९४ साली एमआयडीसी अंतर्गत निप्पॉन डेन्ड्रो वीज प्रकल्पाकरिता तालुक्यातील आठ गावामधील जवळपास १२०० हेक्टर शेतजमीन संपादित करण्यात आली.

हंसराज अहीर यांची माहिती : तेलवासा येथे प्रकल्पग्रस्तांचा मेळावाभद्रावती : १९९४ साली एमआयडीसी अंतर्गत निप्पॉन डेन्ड्रो वीज प्रकल्पाकरिता तालुक्यातील आठ गावामधील जवळपास १२०० हेक्टर शेतजमीन संपादित करण्यात आली. परंतु, गेल्या २१ वर्षांपासून या ठिकाणी कोणताही प्रकल्प सुरू झालेला नाही. ज्या उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण करण्यात आली, ते उद्योग त्या ठिकाणी पाच वर्षांत सुरू न झाल्यास सदर जमीन मूळ मालकास परत करण्यात यावी, असा नियम आहे. त्यानुसार निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पाची जमीन मूळ मालकाला परत देण्याचा शासनाचा निर्णय झाला आहे. जोपर्यंत जुने अधिग्रहण रद्द होऊन मूळ मालकाच्या सातबारावर त्याचे नाव चढणार नाही, तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असे प्रतिपादन रसायन व खते केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केले. तेलवासा येथे आयोजित निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पग्रस्त मेळाव्यात ते बोलत होते केले.मेळाव्याला भाजपाचे जिल्हा सचिव राहुल सराफ, अनिल फुलझेले, जिल्हा परिषद सदस्य विजय वानखेडे, तालुका महामंत्री नरेंद्र जिवतोडे, अशोक हजारे, अफजलभाई, प्रवीण सातपुते, किशोर गोवारदिपे, रवी नागपुरे, रवी सहारे, दिवाकर बिपटे, देवराव सातपुते, वसंत सातभाई, मधुकर सावनकर तसेच वेकोलि अधिकारी बिपिन कुमार, बी. शेगावकर, जे. दुबे, आर. सिंह व सी. प्रसाद उपस्थित होते. तालुक्यातील गवराया, ढोरवासा, तेलवासा, विंजासन, पिपरी (दे.), देऊळवाडा, चिरादेवी, कुनाडा व चारगाव येथील प्रकल्पग्रस्त मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. या प्रकल्पातील काही जमीन वेकोलिद्वारे संपादित करण्यात येणार आहे. कोल अ‍ॅक्टनुसार त्याचा फायदा संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना होणार आहे. निप्पॉन प्रकल्पाची जमीन शेतकऱ्यांना परत देण्याबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांंच्या सोबत सकारात्मक चर्चा झाली. शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे पैसे कशा पद्धतीने परत द्यायचे, याबाबत विचार सुरू आहे. सातबाऱ्यावर स्वत:चे नाव चढल्या शिवाय सदर जमीन शेतकऱ्यांनी कोणालाही देऊ नये, असे आवाहनही ना. हंसराज अहीर यांनी यावेळी केले. पैसे परत करण्याची मानसिकता तयार करा व शेतबाऱ्यावर आपले नाव नोंदवून घ्या, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी उपस्थित आठही गावातील शेतकरी तथा प्रकल्पग्रस्तांनी समस्या मांडल्या. वेकोलि अधिकाऱ्यांनी याबाबत त्वरित कारवाई करावी व समस्यांचे निराकरण करावे, असे ना. अहीर यांनी वेकोलि अधिकाऱ्यांना सांगितले. कार्यक्रमाचे संचालन, प्रास्ताविक मधूकर सावनकर यांनी केले. (तालुका प्रतिनिधी)चर्चा सुरू असतानाच ब्लॉस्टिंगतेलवासा, देऊळवाडा व अन्य गावातील शेतकऱ्यांनी ब्लॉस्टिंगमुळे होणाऱ्या नुकसानीविषयी सांगितले. तसेच ब्लॉस्टिंगच्या बाबत वेकोलि अधिकारी खोटे बोलत असल्याचे सांगितले. मात्र वेकोलि अधिकारी हे मानायलाच तयारच नव्हते. तेवढ्यातच ब्लॉस्टिंग झाली अन् सर्वजण हादरून गेले. या घटनेने अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पडले. चर्चा सुरू असल्यामुळे ब्लॉस्टिंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ब्लॉस्टिंगची तीव्रता कमी करावी, अशी भ्रमणध्वनीद्वारे सूचना देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न वेकोलि अधिकाऱ्यांनी केल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत ना. अहीर यांनी अनेक घरांची पाहणी केली.५५.८५ हेक्टर जमीन घेणार वेकोलिएमआयडीसी अंतर्गत निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पासाठीची जमीन मूळ मालकांना परत मिळणार असा निर्णय झाला आहे. यातील महाराष्ट्र स्टेट एनर्जी, तेलवासा, पिरली व अन्य अशीे मिळून एकूण ५५.८५ हेक्टर शेतजमिन वेकोलिद्वारे संपादित करण्यात येणार आहे. टप्प्याटप्प्याने वेकोलि ही जमीन विकत घेणार आहे.गावांचे पुनर्वसनयावेळी तेलवासा, चारगाव पुनर्वसनाच्या बाबतीत चर्चा झाली. देऊळवाडा येथे मातीमुळे रस्ता बंद झाला व शेतीचे नुकसानही होत आहे. याबाबत स्वत:हा जाऊन सर्व्हेक्षण करा असे, ना. अहीर यांना वेकोलि अधिकाऱ्यांना सांगितले. तसेच तेलवासा येथील ज्या शेतकऱ्यांवर वेकोलिच्या तक्रारीमुळे गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्या तक्रारी मागे घ्या, असेही सांगण्यात आले.