सन २०११च्या जनगणनेच्या आधारावर नागरी सुविधाअंतर्गत ग्रामपंचायतींचे सूक्ष्म नियोजन व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हर्षल ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्थेला दिले गेले. या संस्थेने प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतींना भेट न देताच घरबसल्या आराखडा तयार केल्याचा आक्षेप पदाधिकाऱ्यांनी नोंदविला. १९६० ग्राम जिल्ह्यातील राजोली ग्रामपंचायतींमध्ये टीव्ही असल्याचे संस्थेने सादर केलेल्या आराखड्यात नमूद केले. या संस्थेने सादर केलेल्या आराखड्यातील अनेक विसंगतीवर जि. प. सदस्यांनी बोट ठेवले. आराखड्यातील प्रत्येक पैलूवर यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सभा घेण्याची सूचना सभापती नागराज गेडाम, संजय गजपुरे यांनी केली. या सभाध्यक्षांनी सूचना मान्य केल्याचे सभागृहात जाहीर केले. लोकमतने या आराखड्याबाबत हर्षल ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्थेच्या प्रमुखांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण होऊ शकला नाही.
बॉक्स
पाथरी प्रकरणाची चौकशी होणार
चिमूर पं. स. ग्रामविकास अधिकारी देवा उराडे यांची चौकशी करून निलंबन करावे, पाथरीचे बनावट पावती बुकप्रकरणी पाथरीच्या ग्रामसेवकांची चौकशी करण्याची मागणी सभागृहात सदस्यांनी केली. यासाठी एक चौकशी समिती नेमण्याचा ठराव घेण्यात आला. जि. प. आरोग्य विभागातील परिचारिका व डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्याची मागणी सदस्यांनी यावेळी केली. दुर्धर आजारासाठी जि. प.कडून देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करून २० हजार रूपये करण्यात आली. ही मदत आठवडाभरातच देण्याचा ठरावही जि. प. स्थायी समितीने पारित केला आहे.