आदिवासी विकास महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची अर्थसंकल्पात उपेक्षा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शासनाने नियमित ...

नियमितच्या प्रतीक्षेत : शासनाने दाखविली केराची टोपलीपेंढरी (कोके) : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शासनाने नियमित न केल्यामुळे सदर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची या अर्थसंकल्पात उपेक्षाच झाली. शासनाने या विषयात तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती संघटनेने केली आहे.तब्बल २५ वर्षांपासून राज्यातील अंदाजे दीडशे ग्रेडर, शिपाई, टंकलेखक, चालक, मदतनिस व इतर रोजंदारी कर्मचारी शासनाने नियमित करावे, यासाठी लढा देत आहेत. सदर अस्थायी कर्मचाऱ्यांनी आदिवासी विकास विभाग व राज्याचे अर्थ नियोजन, वन मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, राज्यमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींना यापूर्वी अनेकदा लेखी निवेदन दिली. परंतु त्या निवेदनाला सर्वांनी केराची टोपली दाखवून सदर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची उपेक्षाच केली. रोजंदारी कर्मचारी हे तब्बल २० ते २५ वर्षांपासून अजूनही अस्थायी स्वरूपातच सेवेत कार्यरत आहेत. त्यातील काही कर्मचारी हे निवृत्त होत आहेत तर काहींना एक-दोन वर्षे शिल्लक आहेत. परंतु त्यांना अजूनही शासनाने स्थायी न केल्यामुळे सदर कर्मचारी हे गेल्या २५ वर्षांपासून अल्पश: मानधनावर आपल्या कुटुंबाची गुजराण करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याची मर्यादा ही २० वर्षांची असते का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ५ ते १० वर्षातच महामंडळाचा कर्मचारी हा स्थायी करावा लागतो, असा शासनाचा नियम आहे. मग २५ वर्षानंतरही सदर कर्मचाऱ्यांना शासनाने अजुनपर्यंत स्थायी का केले नाही, असा प्रश्न संघटनेला पडला आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने अनेकदा पाठपुरावा केला. संघटनेनेदेखील आपल्या मागण्यांचा वारंवार पुरवठा केला.मात्र शासनाने सदर प्रकरण हे न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण सांगून वारंवार मागणीला केराची टोपली दाखवून सारवासारव केली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार स्थायी आदेश काढले तर याचिका मागे घेण्याची तयारी संघटनेने दर्शवली आहे. तसेच शासनाच्या चुकीमुळे सेवाज्येष्ठता नसताना सुद्धा महाराष्ट्रातील काही अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायी कसे काय केले? याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. इतर कर्मचाऱ्यांना शासन नियमित का करीत नाही, असा गंभीर प्रश्न संघटनेला पडला आहे. ना. मुनगंटीवार हेच हा प्रश्न मार्गी लावू शकतात व सदर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देऊ शकतात, असे कर्मचाऱ्यांना वाटते. (वार्ताहर)