प्रवीण खिरटकर लोकमत न्यूज नेटवर्कवरोरा : सोयाबीन निघताच बाजारभाव कमी होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून शासनाची एजन्सी नाफेडला कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरोरामार्फत हमीभावाने सोयाबीन विकले. २४ तासांत रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश असतानाही शासनाच्या एजन्सीने तीन महिन्यांपासून ४१९ शेतकऱ्यांना चुकाऱ्यापासून वंचित ठेवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शेतकऱ्यांनी आवश्यक दस्तऐवज देऊन सोयाबीन हमीभावाने विक्रीकरिता नोंदणी केली. त्यानंतर नाफेडद्वारे लघुसंदेश मिळाल्यानंतर शेतकरी आपले सोयाबीन घेऊन नाफेडकडे जात होते. कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरोरामार्फत सोयाबीन खरेदी करून नाफेडकडे दिले जात होते. सोयाबीन विकल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत चुकारे बैंक खात्यात जमा होतील, असा विश्वास शेतकऱ्यांचा होता. म्हणून ४१९ शेतकऱ्यांनी ७२५८ क्विंटल सोयाबीन प्रतिक्विंटल ४८९२ या हमीभावाने विकले. विकल्यानंतर तब्बल तीन महिने होऊनही शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाही.
३१ मार्चपूर्वी कर्ज कसे भरावे?३१ मार्चपूर्वी कर्जाची रक्कम बँकेत अदा करावी लागते. त्या शेतकऱ्यांना व्याजदर लागत नाही. परंतु ४१९ शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत सोयाबीनची रक्कम मिळाली नाही आणि या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिलनंतर कर्ज भरल्यास त्यांना व्याज द्यावे लागेल. त्यामुळे दुहेरी भुर्दंड शेतकऱ्यांना सोसावे लागणार आहे.
शेतमाल घेतलाय; शेतकऱ्यांचे पेमेंट कराशेतकऱ्यांचा शेतमाल व्यापाऱ्यांनी घेतल्यास शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २४ तासांच्या आत रक्कम जमा करण्याचे आदेश शासनाने व्यापाऱ्यांना दिले आहेत. परंतु शासनाच्या एजन्सीकडूनच तीन तीन महिने होऊनही चुकारे मिळत नसल्याने या फसवणुकीची तक्रार कोणाकडे करावी, असा प्रश्न आहे.
२४ तासातरक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश असतानाही शासनाच्या एजन्सीने तीन महिन्यांपासून ४१९ शेतकऱ्यांना चुकाऱ्यापासून वंचित ठेवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
"बाजार समितीमार्फत नाफेडला ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकले, त्यांची सगळी माहिती नाफेडला पाठवली आहे."- सचिन डहाळकर, नाफेड खरेदी प्रमुख तथा सहायक सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वरोरा