बोनससाठी तेंदूपत्ता मजुरांची धडक

तेंदूपत्ता मजुरांना बोनस व जबरानजोत शेतकऱ्यांना जमीन व घराचे पट्टे देण्यात यावे या मागणीसाठी...

शेकडो मजुरांचा सहभाग : मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयावर मोर्चाचंद्रपूर : तेंदूपत्ता मजुरांना बोनस व जबरानजोत शेतकऱ्यांना जमीन व घराचे पट्टे देण्यात यावे या मागणीसाठी सोमवारी शेकडो तेंदूपत्ता मजुरांनी व शेतकऱ्यांनी चंद्रपुरात मोर्चा काढला. गांधी चौकातून निघालेला हा मोर्चा सिव्हिल लाईन स्थित मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयावर धडकला व तेथे धरने देण्यात आले. राज्यात दरवर्षी शेकडो मजूर तेंदूपत्ता संकलनाचे काम करतात. यात चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा व नागपूर या जिल्ह्यातून राज्यभरात ८२ टक्के उत्पादन होते. या मजुरांना सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यातून प्रत्येक मजुराला बोनस स्वरूपात ८ ते १० हजार मिळत होते. यातून त्यांना बराच हातभार लागत होता. मात्र मागच्या वर्षीपासून विद्यमान शासनाने बोनस देणे बंद केल्याने मजुरांत तीव्र रोष पसरला आहे.विदर्भ किसान मजदूर काँग्रेसचे बाबूराव वाघमारे, सार्इंनाथ बुच्चे, देवेन्द्र बेले, रामभाऊ टोंगे, अनिल दुगेंडीवार, गजानन दिवसे यांच्या नेतृत्वात मजुरांनी सोमवारी दुपारी १२ वाजता महाकाली मंदिरापासून मोर्चा काढला. यात मजूर व शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांचे फलक हातात घेतले होते. मोर्चात सहभागी महिला व पुरूषांनी बोनस देण्याची मागणी करीत वनमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. मोर्चा मुख्य वनसरंक्षक कार्यालयासमोर पोहोचल्यावर धरने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी केंद्रीय वनमंत्री, राज्यपाल व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यांना निवेदन पाठविले. (स्थानिक प्रतिनिधी)मजुरांचे अधिकार हिरावले : नरेश पुगलियाचंद्रपूर : तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी तेंदूपत्ता मजुरांना बोनस देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र विद्यमान युती शासनाने तेंदूपत्ता मजुरांचे अधिकार हिरावून बोनसपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा कामगार नेते नरेश पुगलिया यांनी पत्रकार परिषदेत केला. तेंदूपत्ता मजुरांना बोनस तथा जबरानजोत शेतकऱ्यांना जमीन व घरांचे पट्टे देण्यात यावे, या मागणीसाठी नरेश पुगलिया यांच्या नेतृत्वात मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासमोर सोमवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. माहिती देताना ते म्हणाले, विद्यमान सरकार शेतकरीविरोधी आहे. तेंदूपत्ता मजुरांना दहा ते बारा हजार रूपये बोनस मिळत होते. मात्र विद्यमान राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे लाखो मजुरांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. यामुळे मजुर व शेतकऱ्यांत रोष पसरला असून त्यांचे हक्क त्यांना देण्याची मागणी नरेश पुगलिया यांनी यावेळी केली. याबाबत मुख्यमंत्री, वन तथा पर्यावरण मंत्रालय, राज्यपाल, वन विभागाचे सचिव, नागपूरचे मुख्य वनसंरक्षक तथा चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक यांना निवेदन दिल्याची माहिती नरेश पुगलिया यांनी दिली.