पाण्याअभावी वीज कंपनीतील उत्पादन ठप्प

चालू वर्षाच्या सुरूवातीला अत्यल्प प्रमाणात पाऊस झाल्याने एप्रिल महिन्यात जलाशये कोरडी पडली आहेत.

वर्धा नदी आटतेयं : वीज भारनियमनाचा बसणार फटकावरोरा : चालू वर्षाच्या सुरूवातीला अत्यल्प प्रमाणात पाऊस झाल्याने एप्रिल महिन्यात जलाशये कोरडी पडली आहेत. त्यामुळे वर्धा नदीतून पाणी घेऊन वीजनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना याचा फटका बसला असून उत्पादन मागील आठ दिवसापासून ठप्प झाले आहे. याचा फटका उन्हाळ्यात वीज भारनियमातून नागरिकांना बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. वर्धा नदीतील मार्डा गावाच्या घाटावरुन पाणी घेऊन वरोरा तालुक्यातील उद्योगातील वसाहतीमध्ये असलेल्या साई वर्धा पॉवर व जीएमआर हे वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू आहे. जीएमआरमध्ये ६०० मेगावॅट तर साई वर्धा पॉवरमध्ये सध्या १३५ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाते. या कंपन्यातील काही वीज महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाला दिली जाते. वर्धा नदीची धार एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच आटल्याने वीज निर्मिती प्रकल्पांना वीज निर्मितीकरिता पाणी मिळणे दुरापस्त झाले होते. या प्रकल्पांनी काही दिवस प्रकल्पात पाण्याचा साठा करुन ठेवला होता. तो शिल्लक साठाही संपल्याने १६ एप्रिलपासून पाण्याअभावी वीज निर्मिती बंद केल्याची माहिती सूत्राने दिली आहे. मागील काही वर्षात नजीकच्या पोथरा, अप्पर वर्धा धरणातील पाणी आरक्षित करुन ते नदीमध्ये सोडल्यानंतर प्रकल्प पाण्याचा उपसा करीत होते. परंतु सध्या या धरणामध्येही पुरेसा पाणी साठा उपलब्ध नसल्याने वीज निर्मिती प्रकल्पांना वीज निर्मितीकरिता पाणी मिळणे कठीण झाले आहे. उद्योगामधील वीज निर्मिती ठप्प झाल्याने इतरही कामावर त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)नदीत पाणी सोडण्याची मागणीवर्धा नदीत धरणातील पाणी सोडण्याची मागणी उद्योगांनी पाटबंधारे विभागाकडे काही दिवसांपूर्वी केली. परंतु नजीकच्या धरणात पुरेसा पाणी साठा उपलब्ध नसल्याने यावर्षी नदीत उन्हाळ्यात पाणी येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पाण्याअभावी प्रकल्प दीड ते दोन महिने बंद राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. याबाबत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही. राज्यात वीज भार नियमनाची शक्यता नाहीराज्यात परळी वगळता इतर वीज निर्मिती प्रकल्पात पाण्याच्या कमतरतेमुळे उत्पादन बंद पडणार नाही. राज्याला १६ हजार मेगवॅट विजेची गरज असताना एक हजार मेगावॅट वीज अतिरिक्त आहे. राज्याने २४ हजार मेगावॅट विजेचा करार केला आहे. त्यातच १७ हजार मेगावॅट वीज उलपब्ध होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात वीज भारनियमाची शक्यता नाही, असे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने स्पष्ट केले आहे.