शासनाकडून दुष्काळग्रस्तांची थट्टा

२०१३ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी होऊन संपूर्ण शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम हातून गेला. कोट्यवधींची हानी झाली. शासनाने सर्वेक्षण करून मदतीची घोषणा केली. २५ हजार, २० हजार आणि सात हजार पाचशे

न्यायालयात रिट पिटीशन : घोषणा हजारोंची; मात्र प्रत्यक्ष मदत शे-पाचशेची चंद्रपूर : २०१३ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी होऊन संपूर्ण शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम हातून गेला. कोट्यवधींची हानी झाली. शासनाने सर्वेक्षण करून मदतीची घोषणा केली. २५ हजार, २० हजार आणि सात हजार पाचशे रुपये असे मदतीचे तीन स्लॅब पाडण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात मदत केवळ शे-पाचशे रुपयेच शेतकऱ्यांच्या हाती देऊन दुष्काळग्रस्तांचे अश्रु पुसण्याऐवजी शासनाने त्यांची थट्टा केली. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेच्या विरोधात युवक बिरादरी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट पिटीशन दाखल केले आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील वर्षी पावसाळ्याच्या प्रारंभीच जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारी होऊन घेतलेले बि-बियाणे पेरल्यानंतर वाहून गेले. परिणामी शेतकऱ्यांना परत बि-बियाणे खरेदी करून दुबार पेरणी करावी लागली. आता तर पाऊस उसंत घेईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र पावसाचे बरसणे सुरूच राहिले. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना तिसऱ्यांदा पेरण्या कराव्या लागल्या. त्यानंतर पाऊस सरासरी ओलांडून बरसला. जिल्ह्यात तब्बल तीन वेळा पूर परिस्थिती निर्माण झाली. शेकडो घरे पडून नागरिक बेघर झाले. अनेक मालगुजारी तलावही फुटून शेतशिवारात पाणी शिरले. पूर परिस्थितीमुळे अनेकांच्या शेतात पाणी साचून राहिले. बहुतांश शेतकऱ्यांची शेतजमीन खरडून गेली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना चंद्रपूर जिल्ह्यात येऊन पूर परिस्थितीची व नुकसानीची पाहणी करावी लागली. त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेला तात्काळ सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रशासकीय यंत्रणेने अतिशय कासवगतीने सर्वेक्षण केले. त्यामुळे अनेक शेतकरी संतप्त झाले होते. सावकाश का होईना, प्रशासनाने सर्वेक्षण करून आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला. शासनाने मदतीची घोषणा केली. मात्र २०१४ ही उजाडले तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. त्यानंतर २०१४ मध्ये काही शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली. मात्र ही मदत शेतकऱ्यांची बोळवण करणारीच ठरली. केवळ ५०० रुपये, १००० रुपये शेतकऱ्यांच्या हाती टेकवण्यात आले. जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना तर ही मदतही मिळाली नाही. त्यामुळे मूल येथील युवक बिरादरी संघटनेने २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी शासनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट पिटीशन दाखल केले आहे. यात राज्य शासनाचे मुख्य सचिव (मुंबई), जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, स्टेट बँक आॅफ महाराष्ट्र यांना पार्टी करण्यात आले आहे. न्यायालयानेही १८९७/२०१४ या क्रमांकाने हे पिटीशन दाखल करून घेतले. या पिटीशनद्वारे युवक बिरादरी संघटनेने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची व्यथा मांडून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)