मागासवर्गीय वसतिगृहाच्या अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागणार

जिल्ह्यातील मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहांच्या अनुदान व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न येत्या हिवाळी

चंद्रपूर : जिल्ह्यातील मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहांच्या अनुदान व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न येत्या हिवाळी अधिवेशनात मार्गी लावण्याचे आश्वासन शुक्रवारी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले. चंद्रपूर जिल्हा मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृह संस्थाचालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुंबई येथे ना. बडोले यांची भेट घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहांची कैफीयत त्यांच्या पुढे मांडली. विशेष म्हणजे याबाबत लोकमतनेदेखील सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्या वृत्तांच्या कात्रणासह मागण्यांचे निवेदन ना.बडोले यांना यावेळी देण्यात आले. चंद्रपूर जिल्ह्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत जिल्ह्यातील मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहांच्या अनुदान व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न येत्या हिवाळी जिल्हा परिषदेअंतर्गत ६८ अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहे चालविली जातात. या वसतिगृहांमध्ये राहून दोन हजार ४६८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. गंभीर बाब म्हणजे मागील दोन वर्षांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यातील मागासवर्गीय वसतिगृहांना विद्यार्थ्यांचे परिपोषण अनुदान मिळालेले नाही. चंद्रपूर जिल्ह्याला अतिशय कमी प्रमाणात अनुदान दिले जात आहे. सन २०१५-१६ या सत्रात चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने या वसतिगृहांच्या थकीत व चालू अनुदानापोटी समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त व समाज कल्याण संचालनालयाच्या पुणे येथील आयुक्तांकडे पाच कोटी ७५ लाख रुपयांची मागणी केली. परंतु आतापर्यंत केवळ एक कोटी ३१ लाख रुपये अनुदान बीडीएसवर प्राप्त झाले आहे. हे अनुदानसुद्धा अनौपचारीक संदर्भ नसल्यामुळे येथील जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडून देयके मंजूर करण्यात आली नसल्याची बाब शिष्टमंडळाने ना.बडोले यांच्या कानी घातली. या सर्व प्रकारामुळे संचालकांना वसतिगृहे चालविणे कठिण झाले आहे. भेट घेणाऱ्या शिष्टमंडळात अशोक रामटेके (ब्रह्मपुरी), बंडू सभाने (वरोरा), अखिल ताडशेट्टीवार (गोंडपिपरी), विकास कासारे (चंद्रपूर), सी.एस.चव्हाण (राजुरा), जगन्नाथ पुणेकर (राजुरा) यांचा समावेश होता.सामाजिक न्याय विभागाकडून चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी अनुदानित वसतिगृहांना दरवर्षी साडेतीन ते चार कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. परंतु शासनाने सन २०१३-१४ या वर्षासाठी केवळ २ कोटी २८ लाख रुपयांचा निधी दिला. तर २०१४-१५ या वर्षासाठी दोन कोटी ४३ लाख रुपयांचे अनुदान दिले. वसतिगृह अनुदान व कर्मचाऱ्यांचे मानधन यासाठी चार कोटी रुपये खर्च आहे. त्यामुळे संस्था चालकांना वसतिगृह चालविताना मोठी कसरत करावी लागते.वसतिगृहांना अनुदान मिळत नसल्याने संस्था चालकांना अक्षरश: कर्ज काढून वसतिगृह चालवावे लागत आहे. यातून अनेक संस्था चालक कर्जबाजारी झाले आहेत. अनुदान मिळाले की कर्जाची परतफेड करता येईल, या अपेक्षेने वसतिगृह चालविण्यासाठी हे संस्थाचालक कर्ज घेत आहेत. मात्र वारंवार विनंत्या करून, निवेदन देऊनही अनुदान देण्याबाबत कोणतीच कार्यवाही केली जात नसल्याने संस्थाचालक हतबल आहेत. येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा संस्था चालकांना आहे.(प्रतिनिधी)कर्मचारी मानधनाविना४मागील आठ महिन्यांपासून या वसतीगहांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी ओढवली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन उर्वरित चार कोटी ४४ लाख रुपयांचे अनुदान त्वरित देण्यात यावे अशी मागणीही यावेळी शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. अनुदान वाटपात तफावतसन २०१५-१६ या वर्षात मंजूर नियतव्ययमधून विभागवार अनुदान वाटप करण्यात आले. त्यातदेखील तफावत असून यामध्ये नागपूर विभागाला कमी प्रमाणात अनुदान देण्यात आले आहे. परिणाम चंद्रपूर जिल्ह्यालाही कमी प्रमाणात अनुदान प्राप्त झाले. त्यामुळे संस्थाचालक अडचणीत आले आहेत. तर आंदोलन करूपरिपोषण अनुदान व वसतिगृहात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न निकाली न निघाल्यास चंद्रपूर जिल्हा परिषदेसमोर संस्था चालक, विद्यार्थी व कर्मचारी धरणे आंदोलन करतील. यानंतरही अनुदान प्राप्त न झाल्यास नागपूर येथील समाज कल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयासमोर तसेच पुणे येथील कार्यालयासमोरदेखील आंदोलन करण्याचा इशाराही ना.बडोले यांना दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला.