माथाडी कामगारांवर अन्याय

शासनाचा माथाडी कामगार कायदा १९६९ हा चंद्रपूरला सन २००४ मध्ये लागू झाला. या कायद्याची अंमलबजावणी वखार मंडळे, शासकीय गोदामे, सिमेंट गोदामे, रेल्वे माल धक्का या ठिकाणी चालू आहे.

कामावर घ्या : राष्ट्रीय कष्टकरी पंचायतीची मागणीचंद्रपूर : शासनाचा माथाडी कामगार कायदा १९६९ हा चंद्रपूरला सन २००४ मध्ये लागू झाला. या कायद्याची अंमलबजावणी वखार मंडळे, शासकीय गोदामे, सिमेंट गोदामे, रेल्वे माल धक्का या ठिकाणी चालू आहे. परंतु कृषी उत्पन्न बाजार समिती व भात गिरण्यात या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. तिथे माथाडी कामगारांवर अन्यायच केला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रीय कष्टकरी पंचायतीने केला आहे.मागील ११ वर्षापासून कृषी उत्पन्न बाजार समिती मूल येथील माथाडी नोंदीत कामगारांनी या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता सतत मोर्चे, आंदोलने, उपोषण, धरणे आदी करुन शासन, प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. शासनाने वारंवार प्रशासनाला या कायद्याची अंमलबजावणीचे आदेश व निर्देश दिले.काही लोकप्रतिनिधी यांनीसुद्धा अंमलबजावणी करा अन्यथा आंदोलन करु, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. परंतु सत्ता येताच त्यांनाही स्वत:च्या निर्वाचन क्षेत्रातील कष्टकरी कामगारांचा विसर पडला आहे. वारंवारच्या विनंतीची दखल घेऊन फक्त चार ओळींचे पत्र देऊन कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार सुरू आहे. प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी अनेक सभा, बैठकीद्वारे अंमलबजावणीचे निर्देश दिले. त्यांच्याही आदेशाला न जुमानता बाजार समिती प्रशासनाने दखल घेतली नाही. याबाबत सूचित केले असता जिल्हाधिकारी दर बैठकीला एका आठवड्यात न्याय देण्याची कबुली देतात. त्यालाही सहा महिन्याचा काळ लोटतो. माथाडी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या मागणीकरिता माथाडी कामगारांनी मरणांतक उपोषण केले असता ३१ जानेवारीपर्यंत अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी हमी देणारे तहसीलदार व माथडी मंडळ संप मिटताच बेजबाबदार झाले आहे.कृषी उत्पन्न बाजार समिती मूलचे प्रशासक व सचिवांनी माथाडी कामगारांनाच कामावरुन बेदखल करुन नोंदीत नवीन कामगारांना कामावर लावून माथाडी कामगारावर उपासमारीची पाळी आणली आहे. या प्रकारे अधिकृत कामगारांना डावलून अनधिकृत कामगाराद्वारे शेतकऱ्यांची लूट करण्यात येत आहे. या माथाडी कामगारांना पूर्ववत कामावर घ्यावे, माथाडी कामगारांना प्राधान्याने आधी कामे द्या, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. परंतु बाजार समिती प्रशासक, सचिवांनी याची अद्यापही दखल घेतली नाही. माथाडी कामगारांना काम देणारच नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. पालकमंत्र्यांनी याकडे लक्ष देण्याची मागणी राष्ट्रीय कष्टकरी पंचायतीचे अध्यक्ष रमजान खान पठाण अशरफी यांनी केली आहे.