मूल तालुक्यात हस्तलिखीत दाखल्याचेच वाटप

महाराष्ट्र शासनाने १ एप्रिल २०१३ पासून सर्व हस्तलिखीत दाखले बंद करुन संगणकीकृत दाखले देण्याचा निर्णय घेतला. १२ नोव्हेंबर पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात संगणक परिचालकांचे कामबंद

मूल : महाराष्ट्र शासनाने १ एप्रिल २०१३ पासून सर्व हस्तलिखीत दाखले बंद करुन संगणकीकृत दाखले देण्याचा निर्णय घेतला. १२ नोव्हेंबर पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात संगणक परिचालकांचे कामबंद असल्याने सरपंच व ग्रामसेवक हस्तलिखीत दाखले, प्रमाणपत्रे देत असल्याचे उघडकीस आले आहे. ही शासन निर्णयाची पायमल्ली असून जिल्हा परिषद प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला आहे. भारत निर्माण कायक्रमांतर्गत हाती घेण्यात आलेला ई- पंचायत या मिशन मोड प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व पंचायत राज संस्थाचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. राज्यात हा प्रकल्प संग्राम (संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र) या नावाने राबविण्यात येत आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीमध्ये संग्राम ग्रामसेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. या संग्राम केंद्रातून शासनस्तरावरील अहवाल, संदर्भ सेवा, शासन ते नागरिकांना घ्यावयाच्या सेवा व सुविधा संग्राम केंद्रातून देण्याचे नियोजित आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय, खासगी, सामाजिक सेवा जास्तीत जास्त पारदर्शक व एकात्मिक पद्धतीने संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रातच नजिकच्या काळात उपलब्ध करून देणे, हा या ग्रामसेवा संग्राम केंद्राचा उद्देश आहे. सध्या या संग्राम केंद्रातून पंचायत राज संस्थाकडून नागरिकांना देण्यात येणारे सर्व प्रकारचे दाखल, प्रमाणपत्र संगणकाच्या माध्यमातून द्यावयाचे आहे. १ एप्रिल २०१३ पासून पंचायत राज संस्थाकडून या शासन निर्णयाचा परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये नमूद केलेले प्रमाणपत्र, दाखले हस्तलिखीत तसेच छापील स्वरुपात पुर्णत: बंद करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. सदर दाखले हे फक्त संगणकीकृत स्वरुपातच देण्याचे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व सेवा नागरिकांना त्वरित उपलब्ध करून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी ग्राम पातळीवर ग्रामविकास अधिकारी/ ग्रामसेवक यांची राहील. याबाबत दिरंगाई अथवा टाळाटाळ केल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.शासन निर्णयाप्रमाणे संगणकीकृत माध्यमानेच दाखले वितरीत होत आहे. याची संबंधित उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी वेळोवेळी तपासणी करुन खातरजमा करावी व या शासन निर्णयाच्या काटेकोर अंमलबजावणीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे जबाबदार असून त्याबाबतीत त्यांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन हा प्रकल्प यशस्वी होईल याची दक्षता घ्यावी असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. असे असतानाही शासन नियमांची पायमल्ली केली जात आहे.(तालुका प्रतिनिधी)