शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘लाडक्या बहिणीं’साठी अजित पवार यांनी आभाळातून पैसे आणायचे का? मंत्री मुश्रीफ यांचा टोला
2
१ कोटी दे, नाहीतर ठार मारून टाकू; गोलंदाज मोहम्मद शमीला जीवे मारण्याच्या धमकीचा ई-मेल
3
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताला मिळाली जपानची साथ; संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मानले आभार
4
ताजमहालाजवळ ड्रायव्हरविना धावली कार, दोन पर्यटकांना चिरडले, धक्कादायक घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल
5
कपूर कुटुंबाची सून अन् सुमित राघवनची बहीण आहे 'ही' मराठी अभिनेत्री, तुम्ही ओळखलंत का?
6
लक्षात ठेवा, नापास झाल्याने आयुष्य संपत नाही ! सचिन तेंडुलकर, नागराज मंजुळे झाले होते नापास
7
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, पाहा १० ग्रॅम सोनं खरेदी करायला किती खर्च करावा लागणार?
8
Video: हॉर्न वाजवण्यास रोखल्याने तो संतापला; सुरक्षा रक्षकाला थारखाली चिरडले...
9
Sensex २९५ आणि Nifty ११४ अंकांच्या तेजीसह बंद; 'या' शेअर्समध्ये मोठा चढ-उतार
10
रशियाचा भारताला पाठिंबा! 'पहलगामच्या गुन्हेगारांना सोडता कामा नये'; पुतिन यांचा पीएम मोदींना फोन
11
मोदी सरकार देतंय ₹५ लाख लिमिट असलेलं क्रेडिट कार्ड; कसा मिळेल फायदा, जाणून घ्या
12
"ऋषभ पंतला पुन्हा फॉर्मात यायचे असेल तर त्याने धोनीला फोन करावा"; दिग्गज फलंदाजाचा सल्ला
13
Nashik Crime: तिन्ही कोयत्यांवर जाधव बंधूंच्या रक्ताचे डाग आहेत तसेच; महाजनच्या घरात सापडली शस्त्रे
14
Ather Energy IPO चं अलॉटमेंट 'असं' करा चेक, ग्रे मार्केट प्रीमिअम काय देतोय संकेत?
15
Women violence: देशात आपल्याच घरात महिलांचा होतोय छळ, आकडे बघा काय सांगताहेत?
16
POK नाही तर 'लाहोर'वरही भारताचा ताबा होता; UNSC च्या मध्यस्थीनं कसा वाचला पाकिस्तान?
17
आम्हाला वाचवा...भारताच्या मित्रराष्ट्रांसमोर पाकने पसरले हात; अमेरिका-रशियाने दिले 'हे' उत्तर
18
गायीच्या शेणापासून बनवलेल्या रंगानेच सरकारी कार्यालये रंगवा; CM योगी आदित्यनाथ यांचे आदेश 
19
Mumbai: केतकीपाडा, फिल्मसिटी, दामूनगर येथील झोपड्यांवरील कारवाईला आठ दिवसांची मुदतवाढ
20
संतोष देशमुखांच्या कन्येचे 12वीत घवघवीत यश; वैभवीने मिळवले 85.33 टक्के गुण...

ब्रम्हपुरी शहरात पुन्हा सुरू आहे गुंठेवारी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 29, 2021 04:28 IST

दत्तात्रय दलाल ब्रम्हपुरी : शासनाने ठरवून दिलेल्या अटी व नियमांना तिलांजली देऊन एनए व टीपी न करता तसेच ...

दत्तात्रय दलाल

ब्रम्हपुरी : शासनाने ठरवून दिलेल्या अटी व नियमांना तिलांजली देऊन एनए व टीपी न करता तसेच शासनाने ले-आऊट निर्मिती करत असताना, ले-आऊटधारकाने ले-आऊटचा परिपूर्ण विकास करावा, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र, सर्व नियम, अटींना बगल देऊन ले-आऊटधारक सरसकट प्लॉट विक्री करत असल्याचा प्रकार येथील अनेक ठिकाणी सुरू आहे. त्यामुळे शहरात पुन्हा नव्याने गुंठेवारी सुरू असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

मागील दहा वर्षांआधी ब्रह्मपुरी शहरातील ७५ ते १०० एकर शेतजमीन शासकीय नियमांना तिलांजली देऊन विकण्याचा गोरखधंदा उजेडात आलेला होता. ही गुंठेवारी संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजली होती. याप्रकरणी तब्बल ४० ते ४५ लोकांना अटक करण्यात आली होती. हे प्रकरण अद्यापही न्यायप्रविष्ट आहे. असे असताना ब्रह्मपुरी शहरात नव्याने कृषक, अकृषक जमिनीची खरेदी करून त्याठिकाणी ले-आऊटची निर्मिती करण्यात येत आहे. तसेच शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने पट्टयात मिळालेली जमीन प्लॉट पाडून विकण्याचा गोरखधंदा सुरू आहे.

शहरातील गडगंज पैसा असलेल्यांनी पुन्हा एकदा नव्याने ही मिनी गुंठेवारी सुरू केली असल्याचा प्रकार निदर्शनास येत आहे. येथील देलनवाडी वाॅर्डात नागपूर रोडच्या बाजूला अनधिकृत ले-आऊटची निर्मिती करण्यात आली आहे. सम्राट लॉनच्या बाजूला पट्ट्यात मिळालेली अर्धा ते एक एकर जागा परस्पर विक्री करण्यात आली. याशिवाय शहरातील अनेक भूखंड अशाचप्रकारे विकण्यात आले आहेत. यातील दीड हजार ते दोन हजार स्क्वेअर फूटचे प्लॉट पाडून दहा प्लॉट सरासरी दोन आर जागा दहा लोकांच्या नावाने विक्री करून देण्यात येत आहे.

मात्र, या ले-आऊटचा शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कोणताही विकास करण्यात आलेला नसून, या ठिकाणी फक्त कच्च्या रस्त्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. इतर कोणताही विकास ले-आऊटधारकाने केलेला नाही.

भविष्यात प्लॉटधारकांना घराचे बांधकाम करण्याची परवानगी घेणे, प्लॉटवर कर्जाची उचल करणे कठीण होणार आहे. भविष्यात खरेदीदारांची फसवणूक झाल्यास जबाबदार कोण राहणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

कोट

नव्याने तुकडेबंदीचा आदेश आला आहे. एन. ए. टी.पी. न झालेल्या दोन आर भूखंडाची विक्री तसेच पट्टयात मिळालेल्या जमिनीची अथवा प्लॉटची विक्री करण्यात येत नाही. अशा प्रकरणाची तक्रार प्राप्त झाल्यास कारवाई करण्यात येईल.

- बी. एम. रणदिवे

दुय्यम सहायक निबंधक,

ब्रम्हपुरी.

बॉक्स

कमी किमतीत मिळतात प्लाॅट म्हणून होते खरेदी

शासकीय नियमाप्रमाणे ले-आऊटचा कोणताही विकास करण्यात येत नाही. एन. ए. टी. पी. करण्यात येत नाही. त्यामुळे शासकीय निधी वाचतो. म्हणूनच हे प्लॉट नियमानुकूल प्लाॅटपेक्षा फार स्वस्त मिळतात. साधारण जो प्लाॅट १५ ते २० लक्ष रुपयांना मिळतो, तोच अनधिकृत प्लाॅट फक्त ४ ते ५ लक्ष रुपयांना मिळतो. त्यामुळे अनेक नागरिक या प्लाॅटची खरेदी करतात.

280721\screenshot_2021_0728_143808.png

दुय्यम निबंधक कार्यालय